नालीत हॉटेलचा कचरा, दुर्गंधीत नागरिक हैराण; अमरावतीच्या आदिवासी नगरात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न
अमरावती | प्रतिनिधी
आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या नावावर योजना राबवल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना घाणीच्या विळख्यात जगावं लागत असल्याचं धक्कादायक वास्तव अमरावतीत समोर आलं आहे. शहरातील कॅम्प रोड परिसरातील प्रभाग क्रमांक 7 मधील आदिवासी नगरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रचंड अस्वच्छता पसरली असून, स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
स्थानिकांच्या आरोपानुसार, परिसरातील काही हॉटेलमधून उरलेलं अन्न, खरकटे पदार्थ आणि इतर कचरा थेट नालीत सोडला जात आहे. यामुळे नाल्या तुंबल्या असून, संपूर्ण परिसरात असह्य दुर्गंधी पसरली आहे. दुर्गंधीमुळे नागरिकांना श्वास घेणं कठीण झालं असून, परिसरातील वातावरण अक्षरशः अस्वच्छतेच्या विळख्यात अडकलं आहे.
या घाणीचा सर्वाधिक फटका लहान मुलं, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बसत असल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं. दूषित वातावरणामुळे नागरिक वारंवार आजारी पडत असून, संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या भागातील नाल्यांची साफसफाई सहा-सहा महिने केली जात नाही. साफसफाई झालीच, तरी नाल्यातून काढलेला कचरा उचलण्याऐवजी तो रस्त्यावरच टाकून दिला जातो. त्यामुळे स्वच्छतेच्या नावाखाली आणखी घाण वाढत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
दरम्यान, या गंभीर समस्येबाबत महापौरांकडे तक्रार केल्यानंतर “मी स्वतः येऊन नाली साफ करू का?” असं बेजबाबदार उत्तर मिळाल्याचा आरोप स्थानिक महिलांनी केला आहे. या वक्तव्यामुळे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर ट्रायबल फोरमचे पदाधिकारी आणि स्थानिक नागरिकांनी नाली तात्काळ बंद करून तिचा प्रवाह दुसरीकडे वळवण्याची मागणी केली आहे. तसेच हॉटेलमधून नाल्यात टाकला जाणारा कचरा तातडीने बंद करावा, नियमित साफसफाई करावी आणि आरोग्यविषयक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
नागरिकांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, तातडीने उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि स्वच्छता यंत्रणेच्या कामकाजावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.
अमरावतीतील आदिवासी नगरातील ही परिस्थिती केवळ अस्वच्छतेची नाही, तर नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणारी आहे. आता प्रशासन या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने पाहतं की नागरिकांना रस्त्यावर उतरून हक्काची लढाई लढावी लागते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
