हळदीच्या दरावरून नांदेड बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा संताप; लिलाव बंद पाडत सभापतींना घेराव
कमी दर, व्यापाऱ्यांच्या संगनमताचा आरोप; बाजार समिती प्रशासनाने फेटाळले आरोप
नांदेड | प्रतिनिधी
नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील हळदीच्या लिलावावरून मंगळवारी मोठा गोंधळ उडाला. व्यापाऱ्यांकडून संगनमत करून हळदीला कमी दर दिला जात असल्याचा आरोप करत संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव प्रक्रिया बंद पाडली. यावेळी शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे सभापती संजय लहानकर यांना घेराव घालत जाब विचारला. या घटनेमुळे काही काळ बाजार समिती परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एनसीडीईएक्सवर हळदीचा दर सुमारे ₹21 हजार प्रति क्विंटल असताना नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उच्च प्रतीच्या हळदीला केवळ ₹12 ते ₹13 हजार प्रति क्विंटल दर दिला जात आहे. व्यापाऱ्यांनी संगनमत करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
मागील दिवशी हळदीला ₹17 ते ₹18 हजार प्रति क्विंटल दर मिळाल्यामुळे आज बाजार समितीत हळदीची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. मात्र, वाढलेल्या आवकेचा फायदा घेत व्यापाऱ्यांनी लिलावात कमी दर देण्यास सुरुवात केल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी लिलाव प्रक्रिया रोखून धरत आंदोलन सुरू केले.
यानंतर आंदोलक शेतकरी थेट बाजार समितीच्या सभापतींच्या दालनात पोहोचले आणि त्यांना घेराव घालत हळद खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला. व्यापाऱ्यांच्या संगनमतामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आंदोलकांनी आणखी गंभीर आरोप करत, प्रति क्विंटल तीन किलो हळदीची कट्टी लावली जात असल्याचे तसेच बाजार समितीतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांकडून पाच-पाच किलो हळद देण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप केला. या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली.
दरम्यान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय लहानकर यांनी शेतकऱ्यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. बाजार समितीतील सर्व व्यवहार नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने होत असून कोणताही गैरप्रकार होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
हळदीच्या दरावरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील वातावरण चांगलेच तापले आहे. शेतकऱ्यांच्या आरोपांवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
