बडनेऱ्यात ‘गॅससाठी युद्ध’! एलपीजीसाठी नागरिकांच्या रांगा, रखरखत्या उन्हात तासन्तास प्रतीक्षा
मध्य पूर्वेत युद्ध शांत होण्याच्या बातम्या येत असताना, अमरावती जिल्ह्यातील बडनेऱ्यात मात्र एक वेगळंच ‘युद्ध’ सुरू आहे… आणि ते म्हणजे गॅससाठीचं युद्ध. बडनेरा शहरात एलपीजी गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांना अक्षरशः संघर्ष करावा लागत असून, सरकारच्या ‘घराघरात गॅस’ या दाव्यांना छेद देणारं वास्तव समोर आलं आहे.
बडनेरा शहरात आणि परिसरात एलपीजी गॅस वितरण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. कागदोपत्री गॅस सेवा घरपोच आणि सुलभ असल्याचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना गॅस एजन्सीसमोर रखरखत्या उन्हात लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत.
गॅस कनेक्शन सुरू ठेवण्यासाठी केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व्हर डाऊन, तांत्रिक अडचणी आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेचा गाजावाजा असला, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना एजन्सीच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, एकदा सिलेंडर मिळाल्यानंतर दुसऱ्या सिलेंडरसाठी तब्बल २५ दिवस वाट पाहावी लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. गॅस बुकिंग केल्यानंतरही वेळेवर वितरण होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर आणखी बिकट असल्याचे चित्र आहे. घरपोच गॅस सेवा विस्कळीत झाल्याने अनेकांना स्वतः एजन्सीवर जाऊन सिलेंडर आणावा लागत आहे. त्यात वाढते तापमान, वाहतुकीचा खर्च आणि दिवसभराचा वेळ वाया जात असल्याने सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत.
नागरिकांनी संताप व्यक्त करत प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
“ऑनलाईन प्रक्रिया सांगतात, पण गावात नेटवर्कच नाही… मग आम्ही करायचं काय?”
“चार-चार तास उन्हात उभं राहूनही गॅस मिळत नाही…”
अशा प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
या संपूर्ण परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसत असून, अनेक कुटुंबांमध्ये पुन्हा चुली पेटू लागल्याचे चित्र आहे. धूरमुक्त स्वयंपाकघराचे स्वप्न दाखवणाऱ्या योजनांवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘सुलभ सेवा’चे दावे केले जात असताना, दुसरीकडे बडनेऱ्यातील नागरिकांची ही परवड प्रशासनाच्या दाव्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे. आता बडनेऱ्यातील गॅस समस्येवर प्रशासन आणि संबंधित कंपन्या नेमकी काय भूमिका घेणार, आणि नागरिकांना दिलासा कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
