शेतकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या संजय गायकवाड यांच्यावर कारवाई करा; विजय वडेट्टीवारांची मागणी

डेटा सेंटर, जंगलतोड, शालार्थ आयडी घोटाळा आणि ओबीसी आरक्षणावरही सरकारला घेरले; ठाकरे बंधूंच्या वादावर भाजपला धरले जबाबदार

नागपूर | प्रतिनिधी : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. आमदार संजय गायकवाड यांच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या कथित वक्तव्यावर कारवाई करण्याची मागणी करतानाच त्यांनी राज्यातील पाणीटंचाई, डेटा सेंटर, जंगलतोड, शालार्थ आयडी घोटाळा, ओबीसी आरक्षण आणि सत्ताधारी पक्षांमधील अंतर्गत मतभेदांवरही भाष्य केले.

संजय गायकवाड यांच्या विधानावर कारवाईची मागणी

आमदार संजय गायकवाड यांच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या वक्तव्यावर वडेट्टीवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील संकटग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा अपमान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार या विधानाशी सहमत नसेल, तर संबंधित आमदारांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांची बदनामी करणाऱ्या व्यक्तीला आमदार म्हणून राहण्याचा अधिकार नसल्याचे मत व्यक्त करत त्यांनी संबंधित पक्षातून निलंबनाचीही मागणी केली. डिसेंबरच्या अधिवेशनात यासंदर्भात प्रस्ताव आणून कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले.

बाईट : विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते

पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम आणि प्रकल्पांवर प्रश्न

राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे सांगत वडेट्टीवार यांनी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याची मागणी केली.

पिंपरी-चिंचवडमधील बांधकामांना परवानगी देताना पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करण्यात आला होता का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित बांधकामांना दिलेल्या परवानग्यांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार त्या रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

चंद्रपूरमधील कोळसा वॉशरीज, लवासा आणि अँबी व्हॅलीसारख्या प्रकल्पांमध्ये होणाऱ्या पाण्याच्या वापराबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

डेटा सेंटरच्या पाणी वापरावर सरकारने पुनर्विचार करावा

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर उभारले जात असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी आणि वीज लागते, असा मुद्दा वडेट्टीवार यांनी मांडला. राज्यातील डेटा सेंटर धोरणाचा पुनर्विचार करून भविष्यातील नवीन प्रकल्पांवर मर्यादा आणण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून पाणी आणि विजेच्या वापराचा प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी

शिक्षण विभागातील कथित शालार्थ आयडी घोटाळ्यावरूनही वडेट्टीवार यांनी सरकारवर आरोप केले. महाराष्ट्रातील हा घोटाळा मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचा दावा करत त्यांनी मुंबई, पुणे आणि नाशिकसह विविध भागांतील प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी केली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील एका भाजप पदाधिकाऱ्याने पत्नीची मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती केल्याचा आणि १२ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित व्यक्तींची किंवा प्रशासनाची बाजू यावेळी समोर आलेली नाही.

जंगलतोडीच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीका

भीमाशंकरनंतर रायगड आणि अजिंठा परिसरातील जंगलतोडीच्या प्रस्तावांवर वडेट्टीवार यांनी चिंता व्यक्त केली. ग्रामपंचायतींचे ठराव नसताना झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव पुढे नेले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, जंगल, वन्यजीव आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे सांगत विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जंगल नष्ट करण्याऐवजी सौरऊर्जेसारख्या पर्यायांचा विचार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

ठाकरे बंधूंच्या कार्यक्रमावरून भाजपवर निशाणा

ठाकरे बंधूंच्या कार्यक्रम आणि पुस्तक विमोचनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेवर बोलताना वडेट्टीवार यांनी भाजपवर टीका केली. शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्यात अंतर्गत मतभेद असल्याचा दावा त्यांनी केला.

निधी वाटप आणि कामांच्या फायलींवरून सत्ताधारी पक्षांमध्ये धुसफूस सुरू असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, या अंतर्गत मतभेदांमुळे राज्यातील विकासकामांवर परिणाम होऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

राज्य सरकार कोसळण्याची शक्यता वाटत नसल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली राजकीय व्यवस्था मजबूत ठेवली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षणावर सरकारला जाब

जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही वडेट्टीवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले. न्यायालयात सरकारने ओबीसींची बाजू योग्य प्रकारे मांडली का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ओबीसींच्या जागा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करत त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २७ टक्के आरक्षणासह घेण्याची मागणी केली. इम्पिरिकल डेटाच्या मुद्द्यावरही त्यांनी सरकारकडून स्पष्ट भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

सह्याद्रीतील वृक्षतोड आणि महसूलमंत्र्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया

महसूलमंत्र्यांच्या विधानाचा संदर्भ देत वडेट्टीवार यांनी अदानींच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधील जंगल आणि वन्यजीवसृष्टी नष्ट होण्याचा धोका असल्याचे ते म्हणाले.

सुमारे ६० एकर परिसरातील जंगलतोडीच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी पर्यावरणाचे नुकसान टाळून विकासाचे पर्याय शोधण्याची मागणी केली.

एसआयआर प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचे समर्थन

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत म्हणजेच एसआयआरबाबत बोलताना वडेट्टीवार यांनी मुदतवाढीच्या मागणीला समर्थन दिले. प्रक्रिया घाईघाईने राबविण्याऐवजी नागरिकांना नोंदणी आणि आवश्यक दुरुस्त्यांसाठी पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

काँग्रेसनेही मुदतवाढीची मागणी केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

लवासा आणि अँबी व्हॅली प्रकल्पांवरही आरोप

लवासा आणि अँबी व्हॅली प्रकल्पांच्या संदर्भात बोलताना वडेट्टीवार यांनी जमीन आणि परवानग्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. खासगी प्रकल्पांना जमीन आणि वृक्षतोडीसंदर्भात परवानग्या देताना नियमांचे पालन झाले का, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

या प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांना स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.

विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरले

शेतकऱ्यांचा सन्मान, पाणीटंचाई, पर्यावरण संवर्धन, शिक्षण विभागातील कथित भ्रष्टाचार आणि ओबीसी आरक्षण अशा विविध मुद्द्यांवर विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला जाब विचारला. त्यांच्या आरोपांवर राज्य सरकार आणि संबंधित विभागांकडून काय प्रतिक्रिया येते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

सिटी न्यूज | नागपूर

बाईट : विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते