अमरावतीत लाडक्या बहिणींसोबत आमदार प्रवीण पोटेंचे सामूहिक रक्षाबंधन

शेकडो महिलांनी बांधल्या राख्या; लाडकी बहीण योजनेची रक्कम वाढवण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल
अमरावतीत भाजप आमदार प्रवीण पोटे पाटील यांनी लाडक्या बहिणींसोबत सामूहिक रक्षाबंधन साजरं केलं. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने शेकडो महिलांनी आमदार प्रवीण पोटे यांना राख्या बांधत दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह सरकारच्या विविध योजनांचं आमदार पोटे यांनी कौतुक केलं. तर लाडकी बहीण योजनेची रक्कम वाढवण्याच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक विचार करेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

अमरावतीत रक्षाबंधनाचा सण यंदा सामाजिक आणि राजकीय उपक्रमाच्या माध्यमातून उत्साहात साजरा करण्यात आला. भाजप आमदार प्रवीण पोटे पाटील यांनी लाडक्या बहिणींसोबत सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रमाचं आयोजन केलं.
या कार्यक्रमाला शेकडो महिलांनी उपस्थिती लावत आमदार प्रवीण पोटे पाटील यांना राख्या बांधल्या. महिलांनी राखी बांधून त्यांना दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या. भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील स्नेह आणि आपुलकी जपत हा कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला.
यावेळी आमदार प्रवीण पोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारकडून महिला आणि सर्वसामान्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचं कौतुक केलं.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यासोबतच मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासंदर्भातील निर्णय आणि कर्जमाफीसारख्या विविध योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीची रक्कम वाढवण्याची मागणी सध्या होत आहे. याबाबत आमदार प्रवीण पोटे यांना विचारले असता, सरकार या मागणीचा निश्चितच सकारात्मक विचार करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी महिलांच्या हिताचा विचार करून ही योजना सुरू केली असून, भविष्यात या योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी भूमिका आमदार प्रवीण पोटे यांनी मांडली.
रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने अमरावतीत पार पडलेल्या या सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रमात शेकडो महिलांनी सहभागी होत आमदार प्रवीण पोटे यांना राख्या बांधल्या. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याबाबत सरकार काय निर्णय घेतं, याकडे आता राज्यातील महिलांचं लक्ष लागलं आहे.



