मेळघाटात चिमुकलीच्या मृत्यूवरून संताप; आमरण उपोषणाचा सहावा दिवस
आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचा दावा; आश्वासन नको, चौकशी आणि कारवाई कधी? असा प्रशासनाला सवाल
अमरावती : मेळघाटातील चार वर्षीय आदिवासी चिमुकलीच्या मृत्यूच्या कथित वैद्यकीय हलगर्जीपणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचा दावा करण्यात येत असून, उपसरपंच नितेश भिलावेकर, नीरज चिरोटे यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
चिमुकलीच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर चौकशी करून कारवाई करावी, या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. मात्र सहा दिवस उलटूनही ठोस निर्णय झाला नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता आश्वासन नको, चौकशी आणि कारवाई कधी? असा थेट सवाल प्रशासनाला करण्यात आला आहे.
अमरावतीच्या स्त्री रुग्णालयातील तीन नवजात बालकांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत असताना, मेळघाटातील आदिवासींच्या आरोग्याच्या प्रश्नांकडेही गांभीर्याने पाहिले जावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. मेळघाटातील आदिवासी आणि अमरावती शहरातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी वेगवेगळे मापदंड का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
दरम्यान, वैद्यकीय अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याबाबत पत्र काढण्यात आले होते. मात्र काही तासांतच शुद्धिपत्रक काढून हा आदेश रद्द करण्यात आल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. कारवाईचा आदेश अचानक मागे का घेण्यात आला आणि प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत नेमके काय घडले, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दोषी डॉक्टरांना कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे, असा आरोपही आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. मात्र या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
तहसील प्रशासन तसेच स्थानिक आजी-माजी राजकीय नेत्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. मात्र अद्याप ठोस निर्णय किंवा कारवाई झालेली नसल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे.
उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत असतानाही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जात असतील, तर पुढे काय करायचे, असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. उपोषणकर्त्याचा जीव गेल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा सवालही करण्यात आला.
चार वर्षीय चिमुकलीच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीवर आंदोलनकर्ते ठाम आहेत. त्यामुळे आता प्रशासन या आंदोलनाची किती गांभीर्याने दखल घेते आणि चौकशीबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे मेळघाटसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
