मालेगाव बॉम्बस्फोट निकाल: विशेष एनआयए न्यायालयाचा महत्त्वाचा संदेश – दहशतवादाला रंग, धर्म नाही
Malegaon Blast Case : राज्यात गेल्या 17 वर्षांपासून सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या आणि तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग केल्याने सर्वाधिक चर्चा झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी आज एनआयए न्यायालयाने निकाल दिला. यामध्ये सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. बाॅम्बस्फोट झाला होता, हे सरकारी पक्षाला सिद्ध करता आलं असलं, तरी केवळ संशयाच्या आधारे आरोपींना शिक्षा देणे योग्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाकडून सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. यामध्ये माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहितसह सात जणांची मुक्तता करण्यात आली. दुसरीकडे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या सर्व आरोपींविरोधात 2016 मध्ये आरोपपत्र दाखल केलं होतं. या सर्व आरोपींना मृत्यूदंडाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने पंचनामा ते संपूर्ण तपास प्रक्रियेमध्ये अनेक शंका व्यक्त करत केवळ संशयाच्या आधारे आरोपींना प्रशिक्षण योग्य नसल्याचे घोषित केले. सगळ्या आरोपींना संशयाचा फायदा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दहशतवाद्याला रंग नसतो
दरम्यान, विशेष एनआयए न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी यावेळी दहशतवादाचा कुठलाही धर्म नाही, कुठलाही रंग नाही, अशी टिप्पणी केली. विशेष म्हणजे मालेगाव स्फोटापासून दहशतवादाच्या रंगावरून सातत्याने वार पलटवार होत राहिला आहे. दुसरीकडे, एनआयए न्यायालयाने म्हटले की, मालेगावमध्ये स्फोट झाल्याचे सरकारी वकिलांनी सिद्ध केलं, पण बाईकमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. जखमींची संख्या 101 नाही तर 95 होती. काही वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोपही न्यायालयात केला असून त्याच्या सखो चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने कोणती निरीक्षणे नोंदवली?
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, आझाद नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला तेव्हा सुद्धा आव्हान देण्यात आलं होते. सरकारी पक्षाकडून बॉम्बस्फोट सिद्ध केलं, पण बॉम्बस्फोट स्कूटरमध्ये झाला हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. वापरण्यात आलेली स्कुटर प्रज्ञा ठाकूर यांच्या मालकीची होती, हे सुद्धा सिद्ध करता आलं नाही. तपासात अनेक त्रुटी होत्या. तसेच करण्यात आलेला पंचनामा योग्य नव्हता, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. जागेवरून हातांचे ठसे जप्त करण्यात आले नाहीत, दुचाकीचा चेसिस नंबर देखील जप्त करण्यात आला नाही. स्फोट करण्यासाठी बैठकांसंदर्भातही तपास यंत्रणेचे दाव्यांवर कोर्टाचं समाधान झालं नाही. लावलेला मोक्का नंतर मागे घेतल्याने यानंतर्गत सगळे जबाब निरर्थक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. UAPA साठी घेण्यात आलेली मान्यता चुकीची होती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्नल प्रसाद पुरोहित विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या मान्यतेवर कोर्टाकडूनही सवाल करण्यात आला. आरडीएक्स कर्नल प्रसाद पुरोहितांनी आणलं याचा पुरावा नाही.
