काम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे नसतानाही निधी खर्च केल्याचा ठपका; रॉयल्टी कपात आणि दंडाच्या रकमेवरही प्रश्नचिन्ह
कामरगाव ग्रामपंचायतीच्या सन २०२३-२४ मधील आर्थिक व्यवहारांमध्ये ९९ हजार ७३४ रुपयांच्या कथित अनियमितता झाल्याचा प्रकार चौकशी अहवालातून समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तक्रारदार पंकज गणपतराव गांजरे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर कारंजा पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी संजय अ. भगत यांनी केलेल्या चौकशीत विविध विकासकामांच्या निधी खर्चासह रॉयल्टी कपात आणि दंड भरण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याची माहिती आहे. या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, संबंधितांवर पुढील कारवाई कधी होणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रापटे बांधकाम, मिरवणूक रस्ता, आठवडी बाजारातील ओटा आणि इंदिरा नगर येथील सिमेंट रस्ता या कामांसाठी काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसतानाही निधी खर्च करण्यात आल्याचा आक्षेप चौकशीत नोंदविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या कामांच्या अनुषंगाने झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली असून, संबंधित नोंदी आणि कागदपत्रांच्या आधारे अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
या प्रकरणात कंत्राटदाराकडून ४४ हजार २३४ रुपयांची रॉयल्टी कपात करण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. तसेच अवैध गौणखनिज उत्खननासंदर्भात तहसील कार्यालयाने ठोठावलेला ५५ हजार ५०० रुपयांचा दंड ग्रामपंचायतीच्या निधीतून भरल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या दोन्ही बाबींच्या अनुषंगाने सार्वजनिक निधीचा वापर नियमानुसार झाला होता का, याची पडताळणी आणि जबाबदारी निश्चित करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संबंधित आर्थिक व्यवहार तत्कालीन सरपंच साहेबराव तुमसरे आणि ग्रामसेवक अमोल बी. पाटील यांच्या कार्यकाळात झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. विस्तार अधिकारी संजय अ. भगत यांच्या चौकशी अहवालास गटविकास अधिकारी पूनम राणे यांनी सहमती दर्शविल्याची माहितीही समोर आली आहे. मात्र, या प्रकरणातील अंतिम जबाबदारी निश्चित होणे आणि संबंधितांवरील कारवाईबाबत अधिकृत निर्णय होणे अद्याप महत्त्वाचे आहे.
चौकशी अहवालातून अनियमिततेचे मुद्दे समोर आल्याचा दावा होत असताना, संबंधितांवर विभागीय कारवाई होणार का, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार का, असे प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केले जात आहेत. केवळ चौकशी अहवालापुरती कार्यवाही मर्यादित न राहता आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणातील पुढील प्रशासकीय निर्णय आणि कारवाईमुळेच वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, परिसरात कोरड्या दुष्काळाचे सावट आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन गटविकास अधिकारी पूनम राणे यांनी केल्याची माहिती आहे. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांवरील प्रश्नांसोबतच गावातील पाणीपुरवठा आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारीही प्रशासनासमोर आहे.
