TCS नाशिक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात; ‘जबरदस्तीचे धर्मांतर दहशतवादी कृत्य घोषित करा’, अशी मागणी
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
नाशिकमधील TCS कार्यालयात कथित जबरदस्तीचे धर्मांतर आणि लैंगिक छळाच्या आरोपांनंतर हे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने केले जाणारे धर्मांतर ‘दहशतवादी कृत्य’ घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
ही याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली असून, नाशिकमधील TCS कार्यालयातील आठ महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या लैंगिक छळ आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ती दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभन देऊन केले जाणारे धर्मांतर हे केवळ धार्मिक कृती नसून देशाच्या सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी गंभीर धोका आहे. तसेच, अशा प्रकारचे धर्मांतर देशातील सामाजिक ऐक्य, बंधुता आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करणारे असल्याने त्याला “दहशतवादी कृत्य” मानले जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, नाशिकमधील कथित संघटित धर्मांतराच्या घटनांनी देशभरातील नागरिकांच्या मनात चिंता निर्माण केली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना अशा प्रकारच्या धर्मांतरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत पुढे विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करता येईल. तसेच, फसवणूक करून धर्मांतर घडवून आणल्यास अशा गुन्ह्यांसाठी सलग शिक्षा देण्याची तरतूद करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, TCS नाशिक प्रकरणात पोलिसांचा तपास सुरू असून आतापर्यंत अनेक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून, आणखी महिला पुढे येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, TCS प्रशासनानेही संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करत अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.
