UPI पेमेंटवर 0.4 टक्के शुल्काचा प्रस्ताव? व्यापारी महासंघाचा विरोध; अर्थमंत्र्यांकडे पुनर्विचाराची मागणी
राज्य व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल घेणार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट; व्यापारी आणि ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढण्याची भीती
नागपूर : UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला राज्य व्यापारी महासंघाने विरोध दर्शवला आहे. UPI व्यवहारांवर सध्या ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे व्यापारी महासंघाकडून सांगण्यात आले असून, या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे करणार आहेत.
व्यापारी महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार व्यापारी आणि ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी UPIचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असताना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.
शुल्क वाढण्याचीही व्यापाऱ्यांना चिंता
व्यापारी महासंघाच्या मते, सुरुवातीला ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव असला तरी भविष्यात या शुल्कात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांवर आर्थिक परिणाम होण्याची चिंता महासंघाने व्यक्त केली आहे.
UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी नागरिक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळू शकतात, अशी शक्यताही व्यापारी महासंघाने व्यक्त केली आहे.
अर्थमंत्र्यांकडे पुनर्विचाराची मागणी
या पार्श्वभूमीवर राज्य व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे UPI शुल्काच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करणार आहेत.
UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित शुल्काबाबत सरकारकडून अंतिम निर्णय काय घेतला जातो आणि व्यापारी महासंघाच्या मागणीवर केंद्र सरकारची भूमिका काय राहते, याकडे आता व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
