विदर्भाचा विकास अनुशेष कधी भरून निघणार? वैधानिक विकास महामंडळांच्या पुनर्गठनाचा प्रश्न विधानसभेत
मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास महामंडळांचे पुनर्गठन अद्यापही प्रलंबित असल्याचा मुद्दा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. अमरावतीच्या आमदार सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी लिखित लक्षवेधीद्वारे हा प्रश्न उपस्थित करत राज्य शासनाकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
आमदार सुलभाताई खोडके यांनी आपल्या लक्षवेधीत नमूद केले की, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आला. मात्र त्यानंतरही या मंडळांचे पुनर्गठन करण्यात आलेले नाही. परिणामी सिंचन, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील विकास अनुशेष दूर करण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच मंडळांचे पुनर्गठन प्रलंबित असतानाही त्यांच्या कार्यालयांवर दरवर्षी मोठा प्रशासकीय खर्च होत असल्याकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विकास अनुशेष वाढत असल्याने याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लिखित उत्तर सादर करत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे सध्या अस्तित्वात नसली तरी त्यांचे पुनर्गठन करण्यासाठी राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले की, विकास मंडळांची मुदत संपल्यानंतरही प्रादेशिक अनुशेष वाढू नये यासाठी निधी वाटपाच्या निश्चित सूत्रानुसार निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यानुसार विदर्भाला २३.०३ टक्के, मराठवाड्याला १८.७५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्राला ५८.२३ टक्के निधी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्योग क्षेत्राबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील पाच वर्षांत विदर्भात १३ लाख ४२ हजारांहून अधिक तर मराठवाड्यात ८ लाख १२ हजारांहून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली आहे. यामुळे विदर्भात सुमारे ५७.८८ लाख आणि मराठवाड्यात ३९.१३ लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सिंचन क्षेत्रातही महत्त्वाची प्रगती झाल्याचे सांगताना, राज्यातील सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष दूर झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला. विदर्भातील ९४ टक्के आणि मराठवाड्यातील ९९ टक्के भौतिक अनुशेष दूर झाला असून उर्वरित अनुशेष जून २०२७ पर्यंत दूर करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
रोजगार निर्मितीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांमधून अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हजारो युवकांची प्राथमिक निवड करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, विकास मंडळांचे पुनर्गठन होईपर्यंत त्यांच्या कार्यालयांतील कर्मचारी अभिलेख अद्ययावत ठेवणे, विशेष निधीच्या वापरासंदर्भातील कामकाज आणि प्रशासकीय प्रक्रिया हाताळत असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
विदर्भातील सिंचन, उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळांचे पुनर्गठन कधी होणार, याकडे आता विदर्भवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
