“10 दिवसांनी पाणी, पण हजारो लिटर रस्त्यावर! वाशिममध्ये नव्या पाईपलाईनला गळती; नागरिकांचा संताप”
वाशिम : एकीकडे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत असताना दुसरीकडे हजारो लिटर पिण्याचे पाणी रस्त्यावर वाहून जात असल्याचे धक्कादायक चित्र वाशिम शहरात समोर आले आहे. सिव्हिल लाईन परिसरातील शासकीय निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 10 ते 12 दिवसांनी पाणी मिळत असताना अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी टाकण्यात आलेली नवीन पाणीपुरवठा पाईपलाईन फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याची नासाडी होत आहे.
वाशिम शहरात सध्या पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. अनेक भागांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः सिव्हिल लाईन परिसरातील शासकीय निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली असून त्यांना तब्बल 10 ते 12 दिवसांनी पाणी मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नवीन पाणीपुरवठा पाईपलाईन टाकण्यात आली होती. मात्र अवघ्या चार महिन्यांतच ही पाईपलाईन फुटल्याने हजारो लिटर पिण्याचे पाणी वाया जात आहे. गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी रस्त्यावर वाहून जात असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पाण्यासाठी दिवसेंदिवस प्रतीक्षा करावी लागत असताना दुसरीकडे मौल्यवान पिण्याचे पाणी अक्षरशः रस्त्यावर वाहून जात असल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. पाणीटंचाईच्या काळात अशी नासाडी होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, नव्याने करण्यात आलेल्या कामानंतर इतक्या कमी कालावधीत पाईपलाईन फुटल्याने कामाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सार्वजनिक निधीतून करण्यात आलेल्या या कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक नागरिक आणि शासकीय कर्मचारी यांनी संबंधित विभागाने तातडीने गळती दुरुस्त करावी, पाण्याची होणारी नासाडी थांबवावी आणि कामातील त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
पाणीटंचाईच्या काळात प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असतो. मात्र वाशिममध्ये हजारो लिटर पिण्याचे पाणी वाया जात असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी कधी जागी होणार, हा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासन या प्रकरणाची किती गांभीर्याने दखल घेते आणि गळती रोखण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
