“अखेर शेतकऱ्यांना मिळाला न्याय! न्यायालयीन आदेशानंतर अतिक्रमण हटवून शेतरस्ता मोकळा; वालसावंगीतील वर्षानुवर्षांचा वाद संपला”
जालना : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शेतरस्त्याचा वाद अखेर निकाली निघाला असून जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील वालसावंगी शिवरात प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करत अतिक्रमण हटवून शेतरस्ता मोकळा केला आहे. या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून शेतात जाण्याचा मार्ग अखेर खुला झाला आहे.
भोकरदन तालुक्यातील वालसावंगी शिवरातील गट क्रमांक ३९८ आणि ३९९ मधील शेतरस्त्याच्या प्रश्नावर अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. या वादामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. रस्ता बंद असल्यामुळे शेतीकामे, कृषी मालाची वाहतूक आणि दैनंदिन हालचालींवर परिणाम होत होता.
या प्रकरणाची सुनावणी मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ अंतर्गत करण्यात आली. सुनावणीनंतर तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी संबंधित शेतरस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन आदेशानुसार महसूल प्रशासनाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली.
कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पारध पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष माने यांच्या नेतृत्वाखाली कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पोलिसांच्या उपस्थितीत संपूर्ण कारवाई शांततेत आणि सुरळीतपणे पार पडली.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची मोजणी आणि सीमांकन करून शेतरस्त्यातील अडथळे दूर केले. यावेळी मंडळ अधिकारी, तलाठी जाधव साहेब, हुरकुळे मॅडम तसेच महसूल विभागातील कर्मचारी उपस्थित होते. शेतकरी ताराबाई दीपक खराटे यांनीही या कारवाईत सहभाग घेत प्रशासनाला सहकार्य केले.
रस्ता वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर परिसरातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. आता शेतात जाणे-येणे अधिक सोपे होणार असून कृषी मालाची वाहतूकही सुलभ होणार आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याबद्दल ताराबाई खराटे यांनी प्रशासनाचे आभार मानले. ग्रामीण भागातील शेतरस्ते आणि वहिवाटीचे प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडवता येतात, याचे हे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानले जात आहे.
वालसावंगीतील हा वाद संपुष्टात आल्याने केवळ एका रस्त्याचा प्रश्न सुटलेला नाही, तर अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे आणि पोलिसांच्या सहकार्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला हा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे.
