गायरान जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया १५ मेपूर्वी पूर्ण करा; विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे कडक निर्देश

नागपूर विभागातील गायरान जमिनींच्या हस्तांतरण आणि निवासी अतिक्रमण नियमितीकरण प्रक्रियेला आता वेग देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले आहेत. १५ मे २०२६ पर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींनुसार शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत २५ मार्च २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्तांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हानिहाय आढावा घेतला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला अप्पर आयुक्त रिता मेत्रेवार, अप्पर आयुक्त सुषमा देसाई, सहायक आयुक्त शुभांगी आंधळे यांच्यासह महसूल, ग्रामविकास आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

१५ मेपर्यंत १०० टक्के प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट निर्देश देताना सांगितले की, गावनिहाय गायरान जमिनीवरील २०११ पर्यंतची पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करण्यासाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही द्यावेत, जेणेकरून कामकाजात विलंब होणार नाही.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वराज्य संस्थांकडे १५ मेपर्यंत जमीन हस्तांतरित करावी. ही संपूर्ण प्रक्रिया १०० टक्के पूर्ण करण्याचे आदेश देत विभागीय आयुक्तांनी याचा विभागीय स्तरावर दैनंदिन आढावा घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.

पारदर्शक आणि जलद अंमलबजावणीवर भर

बैठकीत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी, प्रलंबित प्रस्तावांची स्थिती आणि जिल्हानिहाय प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि नियमानुसार पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

नागरिकांना अनावश्यक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन महसूल, ग्रामविकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही विभागीय आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

“सर्वांसाठी घरे” संकल्पनेला गती

“सर्वांसाठी घरे” या संकल्पनेला गती देण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना या प्रक्रियेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आवाहनही विभागीय आयुक्तांनी केले.

गृहनिर्माणाशी संबंधित योजना आणि अतिक्रमण नियमितीकरण प्रक्रियेत समन्वय साधून नागरिकांना कायमस्वरूपी निवासाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी ही मोहीम मिशन मोडवर राबवावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा सादर करत, प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढून शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

गायरान जमीन हस्तांतरण आणि निवासी अतिक्रमण नियमितीकरणाची ही प्रक्रिया आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून, १५ मे ही अंतिम मुदत प्रशासनासाठी खरी कसोटी ठरणार आहे.