देवस्थान इनाम जमिनींसाठी लवकरच कायदा; जुलै अधिवेशनात मोठा निर्णय – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील देवस्थान इनाम जमिनींचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला वाद सोडवण्यासाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याची तयारी सुरू असून, याबाबतचा मसुदा लवकरच नागरिकांसाठी सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे चार लाख हेक्टर जमीन ही देवस्थान इनाम प्रकारातील आहे. या जमिनींवर देवस्थान हक्क आणि कुळ हक्क याबाबत अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील अनेक भागांमध्ये या प्रश्नामुळे शेतकरी, कुळधारक आणि देवस्थान संस्थांमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. हे वाद कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी स्पष्ट आणि ठोस कायदा आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

यासाठी तयार करण्यात आलेला प्रस्तावित कायदा पुढील दोन ते तीन दिवसांत महसूल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. नागरिक, शेतकरी, कुळधारक आणि संबंधित संस्थांना या मसुद्यावर सूचना आणि अभिप्राय नोंदवण्याची संधी दिली जाणार आहे. प्राप्त सूचनांचा विचार करून अंतिम निर्णय जुलै महिन्यात होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात घेतला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्यातील वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने व्यापक कृती आराखडाही तयार केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. नागपूर आणि अमरावती येथे बैठका घेऊन जलसाठे वाढवणे, पाणी साठवण मजबूत करणे, पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि काटकसरीने वापर यावर भर देण्यात आला आहे.

दुष्काळी परिस्थितीबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, बुलढाणा, हिंगोली तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये जलसाठे कमी असल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून 17 ते 18 उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र एसओपी आणि नियमावली तयार करण्यात आली असून, नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत आवश्यक निधी उपलब्ध असून, निधीअभावी कोणतीही अडचण येणार नसल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न आणि वाढती दुष्काळी परिस्थिती या दोन्ही संवेदनशील मुद्द्यांवर राज्य सरकारने हालचाली वेगाने सुरू केल्याचे दिसत असून, जुलै अधिवेशनात यावर मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.