मोक्का लागलेल्या आंदेकर टोळीच्या 3 सदस्यांनी भरले उमेदवारी अर्ज; कडेकोट पोलिस बंदोबस्त
पुणे महापालिका निवडणुकीत धक्कादायक आणि चित्रविचित्र घडामोडी समोर येत आहेत. मोक्का (MCOCA) अंतर्गत कारवाई झालेल्या कुख्यात आंदेकर टोळीचे तीन सदस्य थेट जेलमधून महापालिका निवडणूक लढवत असल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
पोलिस बंदोबस्तात अर्ज दाखल
आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर, तसेच लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. पुण्यातील भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
बंडू आंदेकर याला पोलिस सुरक्षेत भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात आणण्यात आले, जिथे त्याने उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज भरताना आंदेकरने घोषणाबाजी करत व्हिक्टरी साईन दाखवल्याचंही दिसून आलं.
कोण कुठून लढणार निवडणूक?
मोक्का लागलेल्या आंदेकर टोळीचे तीन सदस्य यावेळी पुणे मनपाच्या रिंगणात उतरले आहेत.
- लक्ष्मी आंदेकर (उदयकांत आंदेकर यांची पत्नी) – प्रभाग क्रमांक 23
- सोनाली आंदेकर (वनराज आंदेकर यांची पत्नी) – प्रभाग क्रमांक 23
- बंडू आंदेकर – प्रभाग क्रमांक 22 मधून अपक्ष उमेदवार
लक्ष्मी आणि सोनाली आंदेकर या दोघींना कोल्हापूर जेलमधून पुण्यात आणण्यात आलं, तर बंडू आंदेकर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
विशेष न्यायालयाची सशर्त परवानगी
आयुष कॉमकर हत्या प्रकरणात आरोपी असलेला बंडू आंदेकर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. मात्र विशेष न्यायालयाने बंडू आंदेकर, लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर आणि सोनाली वनराज आंदेकर यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सशर्त परवानगी दिली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट अटी घातल्या आहेत की –
- मिरवणूक काढता येणार नाही
- भाषण किंवा घोषणाबाजी करता येणार नाही
- केवळ पोलिस बंदोबस्तात अर्ज दाखल करण्यास परवानगी
न्यायालयीन मनाई असूनही घोषणाबाजी
न्यायालयाने घोषणाबाजीस मनाई केली असतानाही बंडू आंदेकरने अर्ज दाखल करताना जोरदार घोषणाबाजी केल्याचा आरोप आहे.
“नेकी का काम आंदेकर का नाम”,
“आंदेकरांना मत म्हणजे विकासाला मत”,
“मी उमेदवार आहे, दरोडेखोर नाही”,
“वनराज आंदेकर जिंदाबाद”
अशा घोषणा देत आंदेकरने परिसरात खळबळ उडवली.
पोलिसांकडून पुढील कारवाईचे संकेत
या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, पोलिसांकडून याबाबत अहवाल तयार केला जात असल्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास पुढील कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
