अमरावती जिल्हा ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात’ विदर्भात अव्वल
अमरावती, दि. 10 – राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ योजनेच्या अंमलबजावणीत अमरावती जिल्हा विदर्भात पहिल्या क्रमांकावर, तर राज्यात सहाव्या स्थानी राहिला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी जिल्ह्याला 1,600 कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याचे लक्ष्य असताना, नोव्हेंबर 2025 अखेरपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने 2,480 कर्ज प्रकरणे बँकांकडे पाठवली आहेत. यापैकी 511 प्रकरणांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली आहे.
योजना उद्दिष्ट
युवक-युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव देऊन स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणे, तसेच बेरोजगारीवर उपाय म्हणून युवकांना नोकरी शोधण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास प्रवृत्त करणे, या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 15% ते 35% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
कर्ज आणि अनुदानाची मर्यादा
- उत्पादन उद्योगांसाठी: 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज, अनुदानाची कमाल मर्यादा 17.50 लाख रुपये
- सेवा उद्योगांसाठी: 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज, अनुदानाची कमाल मर्यादा 7 लाख रुपये
- ग्रामीण भाग: शहरी भागापेक्षा 10% अधिक अनुदान
- विशेष वर्ग: मागास प्रवर्ग, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक, अल्पसंख्यांकांना अतिरिक्त अनुदान
- वयाची अट: किमान 18 वर्षे, कमाल वयाची मर्यादा नाही
- अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन; अधिकृत पोर्टलवर अर्ज भरणे शक्य
अंमलबजावणी
योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळ यांचेद्वारे केली जाते. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, दर महिन्याला सर्व बँकर्स, अग्रणी बँक प्रबंधक व यंत्रणांची बैठक घेऊन योजनेचा आढावा घेतला जातो. जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक नरेश हेडाऊ यांच्याकडून बँकांना उद्दिष्टपूर्तीसाठी सूचना दिल्या जात आहेत.
यापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनच कर्ज प्रस्ताव मंजूर झाले असून, खासगी बँकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम यांच्या नियोजनात युवकांना योजना समजावण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.
यामुळे जिल्ह्यातील युवकांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घ्यावा, असा आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राकडून करण्यात आले आहे.
