वर्षभरात ३,५५३ अर्ज; ३,३७२ जणांना ओबीसी प्रमाणपत्र, १३१ अर्ज फेटाळले
सर्व मराठा समाजातील नागरिकांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा, या मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने स्वागत केले आहे. मात्र, कुणबी असल्याच्या नोंदी, आवश्यक कागदपत्रे आणि जात पडताळणी समितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रमाणपत्राला कायदेशीर मान्यता मिळेल, अशी भूमिका महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केली आहे.
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. सर्व मराठ्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले असून, या भूमिकेचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने स्वागत केले आहे.
महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, २ सप्टेंबर २०२५ ते ३ सप्टेंबर २०२६ या एका वर्षाच्या कालावधीत मराठा समाजातील ३ हजार ५५३ जणांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले. त्यापैकी ३ हजार ३७२ अर्जदारांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तर ५० अर्ज अद्याप प्रलंबित असून १३१ अर्ज विविध कारणांमुळे नामंजूर करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केले की, ज्या व्यक्तींकडे कुणबी असल्याच्या महसुली नोंदी, वंशावळ किंवा इतर वैध कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, त्यांनी निश्चितपणे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा. मात्र, केवळ अर्ज केल्याने प्रमाणपत्र मिळत नाही. संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी आणि जात पडताळणी समितीच्या प्रक्रियेनंतरच प्रमाणपत्राला कायदेशीर वैधता प्राप्त होते.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी या विषयावर सविस्तर भूमिका मांडली असून, त्यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी प्रवीण मुधोळकर यांनी विशेष संवाद साधला.
निष्कर्ष :
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आवाहनाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने स्वागत केले असले, तरी आवश्यक कागदपत्रे आणि जात पडताळणी समितीची प्रक्रिया पूर्ण होणे अत्यावश्यक असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या चर्चेत हा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
