दहा दिवसांच्या आंदोलनानंतर विद्यार्थ्यांची यवतमाळकडे पायदळ कूच; जिल्हाधिकारी आणि खासदारांच्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित
अमरावतीत मागील दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर सकारात्मक वळण मिळाले आहे. शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी मागण्यांची दखल न घेतल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांनी थेट आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांच्या यवतमाळ येथील निवासस्थानाला घेराव घालण्यासाठी पायदळ कूच केली. मात्र, प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर तब्बल तीन तास चाललेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली आणि आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अमरावती येथील अप्पर आदिवासी आयुक्त कार्यालयासमोर मागील दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
आपल्या मागण्यांसाठी थेट आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांच्या यवतमाळ येथील निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांनी घेतला आणि यवतमाळच्या दिशेने पायदळ कूच सुरू केली.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी प्रशासनातील अधिकारी तसेच विविध लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. मात्र, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली.
यानंतर जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी स्वतः विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. विद्यार्थ्यांनी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व मूलभूत आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
तसेच महर्षी आदिवासी आश्रमशाळेत राजेश बेठेकर या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूच्या घटनेचा मुद्दाही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महर्षी आदिवासी आश्रमशाळेची परवानगी रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. याशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, निवास, भोजन आणि इतर सुविधांशी संबंधित विविध मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली.
या चर्चेत खासदार बळवंत वानखडे यांनीही सहभाग घेत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या. प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तब्बल तीन तास चर्चा झाली.
दरम्यान, २९ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री सुमारे १२ वाजता आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांनी बाबुळगाव येथे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. त्यानंतर पहाटे तीन वाजेपर्यंत तब्बल तीन तास चाललेल्या जम्बो बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर १ सप्टेंबर रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत विशेष बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करून त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेला यश आले असून, आता १ सप्टेंबरच्या मुंबईतील बैठकीत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर नेमका काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
