ऐन सणासुदीत केळीचे भाव कोसळले; उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात

दोन महिन्यांपूर्वी ३ हजारांवर असलेला दर आता ११०० ते १२०० रुपयांवर; व्यापाऱ्यांनी भाव पाडल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप

नांदेड : ऐन सणासुदीच्या काळात केळीचे दर अचानक कोसळल्याने नांदेड जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अर्धापूर, नांदेड आणि मुदखेड परिसरातील केळी उत्पादकांना सध्या प्रतिक्विंटल केवळ ११०० ते १२०० रुपयांचा भाव मिळत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूरची केळी देशभरात प्रसिद्ध आहे. अर्धापूरसह नांदेड आणि मुदखेड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीची लागवड केली जाते. या भागातील अनेक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थकारण केळीच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे.

दोन महिन्यांत दरात मोठी घसरण

सध्या केळीचा हंगाम सुरू असून शेतकऱ्यांची केळी काढणीला आली आहे. मात्र, नेमक्या याच काळात केळीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन महिन्यांपूर्वी याच केळीला प्रतिक्विंटल ३ हजार ते ३१०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. मात्र आता केळी काढणीला आली असताना दर थेट ११०० ते १२०० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत.

दरात झालेल्या या मोठ्या घसरणीमुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

व्यापाऱ्यांनी भाव पाडल्याचा आरोप

केळीचे दर अचानक कमी होण्यामागे व्यापाऱ्यांचाच हात असल्याचा गंभीर आरोप केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे. व्यापाऱ्यांनी संगनमताने केळीचे भाव पाडले असून बाजारातील दरांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

उत्पादनासाठी लागणारा खत, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक यांचा खर्च मोठा आहे. त्यातच बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.

सणासुदीतच शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

सणासुदीच्या काळात केळीला मागणी वाढण्याची अपेक्षा असताना दर वाढण्याऐवजी कोसळल्याने शेतकऱ्यांची चिंता आणखी वाढली आहे.

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य आणि हमीभाव मिळावा, बाजारातील दरांवर नियंत्रण ठेवावे आणि व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या कथित भाव पाडण्याच्या प्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

दोन महिन्यांत ३ हजारांवरून ११००-१२०० रुपयांपर्यंत घसरलेला केळीचा दर शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का ठरला आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा या प्रश्नाची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काय पावले उचलतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.