महाराष्ट्रात अॅनालॉग पनीरवर वर्षभराची बंदी; अन्न व औषध प्रशासनाचा मोठा निर्णय
निकृष्ट नमुने आढळल्यानंतर कठोर कारवाई; हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅटरर्स आणि क्लाऊड किचनमध्ये वापरास मनाई
मुंबई | प्रतिनिधी
ग्राहकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) अॅनालॉग आणि नॉन-डेअरी पनीरच्या उत्पादन, पॅकिंग, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅटरर्स, भोजनालये आणि क्लाऊड किचनमध्ये यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
अॅनालॉग पनीर हे दिसायला पारंपरिक पनीरसारखे असले तरी ते पूर्णपणे दुधापासून तयार केलेले नसते. त्यामध्ये दुधातील नैसर्गिक स्निग्धांश (फॅट) काढून त्याऐवजी मिल्क पावडर, पाम तेलासारखी वनस्पती तेलं, स्टार्च आणि इतर कृत्रिम घटकांचा वापर केला जातो. त्यामुळे त्याची पौष्टिक गुणवत्ता आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या पनीरचे नियमित सेवन केल्यास शरीरातील वाईट कोलेस्टेरॉल वाढण्याची शक्यता असते. याशिवाय हृदयविकार, अपचन, ॲसिडिटी, जुलाब, लठ्ठपणा आणि टाईप-२ मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो.
एफडीएने राज्यभरात राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान पनीरचे ३०८ नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी १०९ नमुने निकृष्ट किंवा असुरक्षित आढळल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत ही बंदी लागू केली आहे.
या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत एफडीएने राज्यव्यापी तपासणी मोहीम राबवून हा निर्णय घेतला.
या बंदीनंतर राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅटरर्स, भोजनालये आणि क्लाऊड किचनमध्ये अॅनालॉग पनीरचा वापर, विक्री किंवा साठा ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
दरम्यान, ग्राहकांनी पनीर किंवा तत्सम दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना त्यावरील लेबल, घटकांची माहिती आणि दर्जाची खातरजमा करावी. संशयास्पद अन्नपदार्थ आढळल्यास त्याची माहिती तातडीने अन्न व औषध प्रशासनाला देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून प्रशासनाने दिला आहे.
