अमरावती महापालिकेच्या आमसभेत प्रोसीडिंगमधील कथित बदलांवरून गदारोळ; पारदर्शकतेवर उपस्थित झाले प्रश्न
अमरावती महानगरपालिकेची दर महिन्याच्या २० तारखेला होणारी आमसभा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. विकासकामे आणि प्रशासनिक विषयांवरील निर्णयांपेक्षा यावेळी मागील सभेच्या कार्यवाहीतील कथित चुका आणि त्यात करण्यात आलेल्या बदलांवरून सभागृहात तीव्र वाद निर्माण झाला. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने मोठे निर्णय घेता आले नाहीत, मात्र आरोप-प्रत्यारोपांमुळे वातावरण चांगलेच तापले.
२० मे रोजी अमरावती महानगरपालिकेची आमसभा नेहमीप्रमाणे सुरू झाली. सुरुवातीच्या औपचारिक प्रक्रियेनंतर आचारसंहितेमुळे बैठक स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र त्याचवेळी मनोनीत सदस्य आणि माजी महापौर मिलिंद चिमोटे यांनी मागील सभेच्या प्रोसीडिंगमधील दुरुस्तीबाबत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.
मिलिंद चिमोटे यांनी नगर सचिव कार्यालयावर आरोप करत सांगितले की, मागील बैठकीच्या कार्यवाहीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने बदल करण्यात आले आहेत. त्यांच्या मते, सभागृहात झालेल्या चर्चेची नोंद आणि प्रत्यक्ष प्रोसीडिंगमध्ये नमूद करण्यात आलेली माहिती यामध्ये तफावत आढळून आली आहे.
चिमोटे यांनी सांगितले की, नगरसेवक मंगेश मनोहरे यांनी कोणार्क कंपनीच्या तीन महिन्यांच्या देयकाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. बैठकीत ९० दिवसांचे पेमेंट रोखण्याचा मुद्दा चर्चिला गेला होता. मात्र अधिकृत कार्यवाहीत याबाबत वेगळी नोंद करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या मुद्यावरून सभागृहात जोरदार चर्चा रंगली. कार्यवाहीतील बदल, प्रशासनिक पारदर्शकता आणि अधिकृत नोंदींची विश्वासार्हता या मुद्द्यांवर अनेक सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले. त्यामुळे काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
मात्र आचारसंहिता लागू असल्याने कोणत्याही प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेता आला नाही आणि बैठक स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरितच आहेत.
आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, मागील सभेच्या प्रोसीडिंगमध्ये बदल नेमका कसा झाला आणि त्यामागील कारण काय आहे? या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या प्रशासनिक पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमरावती महानगरपालिकेची ही आमसभा जरी स्थगित झाली असली तरी प्रोसीडिंगमधील कथित बदल आणि कोणार्क कंपनीच्या देयकासंदर्भातील मुद्द्यांमुळे निर्माण झालेला वाद अद्याप कायम आहे. आता पुढील बैठकीत या प्रकरणावर काय भूमिका घेतली जाते आणि या वादावर काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
