अमरावतीत 77 अतिक्रमित कच्च्या घरांच्या पट्टे वाटपाचा मार्ग मोकळा- जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर
अमरावती, : अमरावती महानगरपालिकेच्या हद्दीतील शासकीय जमिनीवरील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत असलेल्या निवासी अतिक्रमणांना नियमित करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील मारुती नगर (पेठ अमरावती), सातुर्णा (जुने गावठाण) आणि महाजनपुरा या भागांतील एकूण 77 कच्चे बांधकाम असलेल्या घरकुलांचे मालकी हक्काचे पट्टे वाटप करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांना स्वतःच्या हक्काचे घर आणि मालकी हक्क मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 25 मार्च 2026 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील शासकीय जमिनींवरील दि. 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे काही विशिष्ट अटींवर नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. याच धोरणाची अंमलबजावणी आता अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येत आहे.
शासकीय नियमांनुसार, ज्या नागरिकांनी 1 जानेवारी 2011 पूर्वी शासकीय जमिनीवर निवासी उद्देशाने अतिक्रमण केले आहे, तेच या योजनेसाठी पात्र ठरतील. यामध्ये कमाल 1500 चौ. फूट क्षेत्रापर्यंतची अतिक्रमणे नियमित केली जाणार असून, त्यातील 500 चौ. फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नागरिकांना पूर्णपणे मोफत (विनामूल्य) दिले जाणार आहे. त्यावरील अतिरिक्त क्षेत्रासाठी शासनाने ठरवून दिलेले विहित शुल्क (कब्जेहक्क रक्कम) भरावे लागेल. शुल्क भरल्यानंतर संबंधित पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-2’ म्हणून अधिकृत मालकी हक्काचे आदेश प्रशासनाकडून निर्गमित केले जातील.
या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि सुरक्षिततेचा विचार करून काही कडक निकषही लावण्यात आले आहेत. नदीपात्र, नाले, रस्ते, पुराची निळी किंवा लाल रेषा, वन जमीन, विविध कारणांसाठी आरक्षित ठेवलेल्या जागा आणि प्रतिबंधित क्षेत्रातील कोणत्याही अतिक्रमणांना या योजनेअंतर्गत नियमित केले जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
