मराठी सक्तीवर सरकारचा यू-टर्न; टॅक्सी-ऑटो चालकांवर तातडीची कारवाई नाही, आता ‘मराठी प्रशिक्षण’ मोहीम

महाराष्ट्रात टॅक्सी आणि ऑटो चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने सध्या मवाळ भूमिका घेतली आहे. मराठी बोलणे अनिवार्य राहणार असले, तरी अपुरी मराठी येत असल्याच्या कारणावरून चालकांचे परवाने तत्काळ रद्द केले जाणार नाहीत, अशी महत्त्वाची स्पष्टोक्ती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

मंगळवारी, २८ एप्रिल २०२६ रोजी परिवहन आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीनंतर मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारने मराठी सक्तीचा निर्णय कायम ठेवला असला, तरी त्याची कडक अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित ठेवत आता ‘प्रशिक्षण आणि पडताळणी’ मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार, १ मे महाराष्ट्र दिनापासून ते १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व ५९ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) विशेष पडताळणी मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेदरम्यान टॅक्सी आणि ऑटो चालकांची कागदपत्रे, ओळख आणि भाषिक पात्रता तपासली जाणार आहे. मात्र, या काळात फक्त मराठी नीट बोलता येत नाही म्हणून चालकांचा परवाना रद्द केला जाणार नाही.

सरकारचा भर आता दंडात्मक कारवाईपेक्षा प्रशिक्षणावर असणार आहे. मराठी न बोलणाऱ्या चालकांना मूलभूत मराठी संवाद शिकवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण मोहीम राबवली जाणार असून, ग्राहकांशी साधा संवाद साधता यावा हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.

याआधी १ मेपासून राज्यातील सर्व टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांना मूलभूत मराठी बोलणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची घोषणा झाली होती. या निर्णयानंतर विशेषतः अमराठी चालक संघटनांकडून तीव्र विरोध झाला होता. ४ मे रोजी संपाचा इशाराही देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर अंमलबजावणीऐवजी समन्वयाचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसत आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठीची मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारचा उद्देश कारवाई करणे नसून मराठीचा सन्मान राखत संवाद सुलभ करणे हा आहे.”

सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी सक्तीचा मुद्दा सध्या थोडा मवाळ झाला असला, तरी १५ ऑगस्टनंतर सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.