मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत बैठकीनंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे; प्रशासनाला मोठा दिलासा
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा 21 एप्रिलपासून सुरू असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्य प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला असून ठप्प पडलेली शासकीय कामे पुन्हा सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध 18 मागण्यांसाठी 21 एप्रिलपासून राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या संपाचा फटका जिल्हाधिकारी कार्यालये, कोषागारे, जीएसटी विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTO), सिंचन, कृषी विभाग तसेच अनुदानित महाविद्यालये आणि शाळांमधील कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात बसला होता. अनेक शासकीय कार्यालयांतील सेवा विस्कळीत झाल्याने नागरिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला.
दरम्यान, कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत अधिकृत बैठक झाल्याशिवाय 18 मागण्यांवर ठोस निर्णय होऊ शकत नाही. यानंतर मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेण्यात आली आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली.
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारकडून मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले.
या निर्णयानंतर राज्यभरातील शासकीय कार्यालयांतील कामकाज पुन्हा पूर्ववत होण्याची शक्यता असून, प्रलंबित कामांना गती मिळणार आहे. विशेषतः महसूल, परिवहन, शिक्षण आणि कृषी विभागातील नागरिकाभिमुख सेवा आता पुन्हा सुरू होणार असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतल्यानंतर प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील तणाव तात्पुरता निवळला असला, तरी प्रलंबित मागण्यांवर सरकार पुढे काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
