8th Pay Commission: अर्थसंकल्पात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘बजेट सरप्राइज’? ८ व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट
नवी दिल्ली: उद्या १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. इतिहासात प्रथमच रविवारी अर्थसंकल्प सादर होत असून, संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले आहे. विशेषतः केंद्र सरकारच्या १.१ कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या नजरा ‘८ व्या वेतन आयोगा’वर (8th Pay Commission) खिळल्या आहेत.
३ महिन्यांतच हालचालींना वेग
८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना होऊन केवळ ३ महिने उलटले आहेत. अशातच अर्थसंकल्पात या आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर या अर्थसंकल्पात सरकारने तरतूद केली, तर आयोगाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची चिन्हे आहेत.
मे २०२७ पूर्वीच अहवाल येणार?
आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी साधारणपणे १८ महिन्यांची मुदत असते, जी मे २०२७ पर्यंत आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांची वाढती मागणी पाहता, सरकार या प्रक्रियेला गती देऊन मुदतीपूर्वीच शिफारशी लागू करण्याचे संकेत देऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारी तिजोरीवर भार
सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत आठव्या आयोगामुळे तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते:
- ७ वा वेतन आयोग: २०१७ मध्ये १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता (फिटमेंट फॅक्टर २.५७).
- ८ वा वेतन आयोग: कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अंदाजानुसार, जर फिटमेंट फॅक्टर १.८८ जरी ठेवला, तरी सरकारी तिजोरीवर २.४ ते ३.२ लाख कोटी रुपयांचा भार पडू शकतो.
१.१ कोटी लाभार्थ्यांच्या अपेक्षा
देशातील ४८ लाखांहून अधिक कार्यरत कर्मचारी आणि ६७ लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारक या घोषणेकडे डोळे लावून बसले आहेत. वेतनवाढीसोबतच महागाई भत्ता (DA) आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये होणारी सुधारणा त्यांच्या जीवनमानावर मोठा परिणाम करणार आहे.
