माहूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत झालेल्या कथित गैरव्यवहार आणि अनियमिततेच्या विरोधात काँग्रेसने पुकारलेले आमरण उपोषण अखेर चौथ्या दिवशी मागे घेण्यात आले. मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी शिफारस केल्याने प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत माहूर नगरपंचायत क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला होता. मात्र, हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी, शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून ‘प्रधानमंत्री आवास योजना कन्सलटंट एजन्सी’कडे वर्ग करण्यात आला. हा निधी ज्या कारणासाठी होता, त्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष आनंद पाटील तूपदाळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला होता.
चौथ्या दिवशी उपोषण मागे
या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात गेल्या चार दिवसांपासून आनंद पाटील तूपदाळे आमरण उपोषणाला बसले होते. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी माहूर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी विवेक कांदे यांनी लेखापालाच्या अहवालाचा आधार घेत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना पत्र पाठवले. या पत्रात त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची विनंती केली आहे. प्रशासनाच्या या सकारात्मक पावलामुळे ३० जानेवारी रोजी सायंकाळी ६ वाजता उपोषण सोडण्यात आले.
यांची होती उपस्थिती
उपोषण सोडताना जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष समाधान जाधव, मुख्याधिकारी विवेक कांदे, नंदू संतान, माजी सभापती वसंत कपाटे, किशन राठोड, अपील बेलखोडे, सुरेश गिऱ्हे, गोपाल चव्हाण, शंकर भालेराव, अंबादास मुकटे यांच्यासह नगरपंचायतीचे अधिकारी, कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने घरकुल लाभार्थी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मुख्याधिकाऱ्यांच्या पत्रानंतर आता चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आहे. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी कधी सुरू होते आणि दोषींवर काय कारवाई केली जाते, याकडे संपूर्ण माहूर तालुक्यातील नागरिकांचे आणि विशेषतः घरकुल लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
