अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा – विजयलक्ष्मी बिदरी
नागपूर : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विभागात दाखल झालेले गुन्हे तसेच न्यायालयातील प्रलंबित सर्व प्रकरणांचा निपटारा कालबद्ध कार्यक्रमानुसार करा तसेच पीडितांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, तृतीय पंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याण तसेच जादूटोण विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसारासंदर्भात विभागीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक विभागीय आयुक्त बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
बैठकीस विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दूरदृष्यप्रणालीद्वारे तसेच नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर, उपायुक्त अनिल बन्सोड, प्रादेशिक वन विभागाचे मुख्य वनसरंक्षक प्रितमसिंह कोडापे, कौशल्य विभागचे उपायुक्त प्रकाश देशमाने, पोलीस विभागाचे प्रशांत साखरे, डॉ.अभिजित पाटील, डॉ. अशोक बागुल, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे आदी अधिकारी व समिती सदस्य उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत विभागात आतापर्यंत 8 हजार 610 प्रकरणांपैकी 7 हजार 079 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून या प्रकरणांमध्ये 68 कोटी 97 लक्ष रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. पोलीस तपास तसेच न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्याच्या सूचना करतांना विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी जिल्हास्तरावर प्रत्येक प्रकरणांचा आढावा घेण्यात याव्यात तसेच आर्थिक सहाय्यासाठी असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.
तृतीय पंथीयांना योजनांचा लाभ
तृतीय पंथीय यांच्या हक्काचे संरक्षण करतांना त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी रेशन कार्ड, आधार कार्ड तसेच मतदान ओळखपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी, तसेच त्यांच्या स्मशानभूमीच्या प्रश्नासंदर्भात आढावा घेवून जिल्हास्तरावर अशा प्रकरणांचा निपटारा करावा. शासकीय रूग्णालयामध्ये आरोग्य सुविधांचा लाभासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यासंदर्भातही विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत सूचना केल्यात.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तृतीय पंथीयांना घरकुल देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत तसेच ज्या ठिकाणी तृतीय पंथीयांची संख्या अधिक आहे, अशा पोलीस ठाण्यांमध्ये मदत केंद्र सुरू करावेत, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
जादूटोणा विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करताना या कायद्यासंदर्भात युवकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी महाविद्यालयांमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात विद्यार्थ्यांसाठी जागृती मोहिम राबवावी अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.
प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विभागात घडलेल्या गुन्हासंदर्भातील जिल्हानिहाय माहिती बैठकीत सादर केली. पोलीस विभागातर्फे अशा गुन्ह्यासंदर्भात सूरू असलेले तपासासंदर्भातही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
