अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीपूर्वी मोठी कायदेशीर घडामोड; पुढील सुनावणी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात
अमरावती : अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीपूर्वीच मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. सहकार मंत्र्यांनी मानीव सभासद म्हणून मंजूर केलेल्या तब्बल १ हजार १३२ वैयक्तिक भागधारकांच्या सभासदत्वाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या भागधारकांच्या सभासदत्वासोबतच आगामी जिल्हा बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेवरही अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
२०२३ मध्ये सभासदत्वासाठी अर्ज केलेल्या १ हजार १३२ वैयक्तिक भागधारकांच्या सभासदत्वाचा प्रश्न गेल्या काही काळापासून न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. सहकार मंत्र्यांनी या भागधारकांना मानीव सभासद म्हणून मंजुरी दिली होती. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित भागधारकांचे सभासदत्व कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला होता.
मात्र, या निर्णयाला अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे १ हजार १३२ भागधारकांच्या सभासदत्वाचा आगामी निवडणुकीतील सहभाग आणि त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेवर याचा नेमका काय परिणाम होणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा विद्यमान कार्यकाळ ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम वेळेत पार पडणार की न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे त्यावर परिणाम होणार, याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आता ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, त्यानंतरच १ हजार १३२ भागधारकांच्या सभासदत्वाचा आणि जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीचा पुढील मार्ग स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे निर्माण झालेली ही कायदेशीर परिस्थिती आणि बँकेचा संपत आलेला कार्यकाळ पाहता, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीबाबत आता पुढील निर्णय न्यायालयीन घडामोडींवर अवलंबून राहणार आहे.
