‘प्रशासन जगाओ’ घोषणांनी अमरावती दणाणली; शिक्षकांचे शिक्षण विभागासमोर धरणे आंदोलन
राज्यातील मोफत शिक्षण व्यवस्था धोक्यात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत शिक्षक संघटनांनी अमरावतीतील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन छेडले. “प्रशासन जगाओ”च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला असून हजारो शिक्षकांनी ऑनलाइन संचमान्यता प्रक्रियेतील कथित त्रुटींविरोधात आवाज उठवला.
अमरावती विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आज विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
आंदोलक शिक्षकांनी आरोप केला की, शासनाच्या काही धोरणांमुळे मोफत शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होत असून खासगी आणि सशुल्क शिक्षण व्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळत आहे. १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानंतर अनेक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा दावा शिक्षकांनी केला.
याशिवाय ऑनलाइन संचमान्यता प्रक्रियेमध्ये अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांवर या प्रक्रियेचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता शिक्षकांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थी संख्येचे निकष, संयुक्त तुकडीची गणना, विषय जोडणी, शिक्षकांची संख्या तसेच वयोमर्यादा यांसारख्या मुद्द्यांवर शिक्षकांनी आक्षेप नोंदवले. या प्रक्रियेमुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती निर्माण झाल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला.
आंदोलनादरम्यान शासनाने विद्यमान निकषांनुसार संचमान्यता प्रक्रिया राबवावी, ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात आणि शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय घेताना शिक्षकांच्या सूचनांचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शिक्षकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता शासन आणि शिक्षण विभाग या मागण्यांवर काय भूमिका घेतात, याकडे शिक्षकांसह विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
