citynewsConsumerMovementLatest NewsMaharashtraPoliceActionYavatmal

एमआरपीच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट? यवतमाळात ग्राहक पंचायतचे धरणे आंदोलन; कायद्यात बदलाची मागणी

एमआरपी अर्थात कमाल किरकोळ किंमत व्यवस्थेच्या नावाखाली ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या यवतमाळ जिल्हा शाखेने आज शहरातील बस स्टँड चौकात धरणे आंदोलन केले. एमआरपी कायद्यात तातडीने सुधारणा करून ग्राहकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या यवतमाळ जिल्हा शाखेच्या वतीने शुक्रवारी बस स्टँड चौकात हे आंदोलन करण्यात आले. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बाजारपेठेतील किंमत व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे आंदोलन छेडण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

आंदोलनकर्त्यांच्या मते, अनेक कंपन्या एमआरपीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अवाजवी रक्कम वसूल करत आहेत. विविध आकर्षक ऑफर्स आणि सवलतींच्या योजनांमुळे ग्राहकांना फायदा होत असल्याचा आभास निर्माण केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते.

विशेषतः “एक खरेदी करा, दोन मोफत मिळवा” किंवा तत्सम योजनांमधून ग्राहकांना आकर्षित केले जाते. परंतु या ऑफर्स जाहीर करण्यापूर्वीच उत्पादनांच्या किंमती वाढवून कंपन्या मोठा नफा कमावत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

ग्राहक पंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले की, ग्राहकांना वस्तूंची वास्तविक किंमत, उत्पादन खर्च आणि नफ्याचे प्रमाण याबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी किंमत निर्धारण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

एमआरपी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करावे, तसेच बाजारपेठेतील दिशाभूल करणाऱ्या किंमत धोरणांवर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

याच मागणीसाठी देशाची राजधानी दिल्ली येथील जंतरमंतरवरही धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली.

या आंदोलनात हितेश शेठ, अनंत भिसे, संतोष डोमाळे, वीरेन चौबे, जिनेंद्र बंगाले, राजेश पोहरे, उत्पल महाजन, प्रवीण पाटील, चंद्रकांत गड्डमवार, राधामल जाधवाणी, संजय जोशी, सुनील मालानी, संजय फाळके, प्रमोद बाजोरिया, हितेश तिवारी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदविला.

आता ग्राहकांच्या या मागण्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेते आणि एमआरपी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या मागणीवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button