२७ एप्रिलपासून खत–बियाणे विक्रेत्यांचा राज्यव्यापी बेमुदत बंद; खरीप हंगामावर संकटाची शक्यता
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. खत, बियाणे आणि कीटकनाशक विक्रेत्यांनी २७ एप्रिल २०२६ पासून राज्यव्यापी बेमुदत बंदचा इशारा दिला आहे. कृषी विभागाच्या कारवाईविरोधात विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, या आंदोलनाचा थेट परिणाम आगामी खरीप हंगामावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बडनेरा येथून ही मोठी माहिती समोर आली असून, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स अँड सीड्स डीलर्स असोसिएशन (MAFD) ने राज्यभरातील विक्रेत्यांच्या वतीने हा इशारा दिला आहे. कृषी विभागाच्या कथित जाचक अंमलबजावणीविरोधात हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील निवेदन राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना सादर करण्यात आले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष विनोद सावंत पाटील आणि महासचिव विपीन कासलीवाल यांनी पत्राद्वारे अनेक गंभीर मुद्दे मांडले आहेत. परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी, तसेच HTBT कापूस बियाण्यांच्या विक्रीप्रकरणी विक्रेत्यांवर होत असलेली कारवाई थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
संघटनेने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, उत्पादनातील दोष किंवा चुकीच्या सल्ल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास केवळ विक्रेत्यांना जबाबदार धरणे अन्यायकारक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित उत्पादक कंपन्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
याशिवाय खत वितरण प्रक्रियेत कंपन्यांकडून होत असलेल्या कथित मनमानीबाबतही संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. विक्रेत्यांना सक्तीने माल खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नमुन्यांच्या तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी आणि दोषी आढळल्यास प्रथम उत्पादक कंपनीवर कारवाई करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास २७ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खत, बियाणे आणि कीटकनाशकांची विक्री पूर्णपणे बंद ठेवली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
या संभाव्य बंदचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना खत, बियाणे आणि कीटकनाशकांचा तुटवडा निर्माण झाल्यास पेरणीपूर्व तयारीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी हा इशारा अत्यंत गंभीर मानला जात असून, सरकार आणि विक्रेते यांच्यात लवकर तोडगा निघतो का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
