महानगरपालिका–महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण करार; थकबाकीदारांवर कडक पावले
अमरावती : शहरातील थकीत महसूल वसुलीस गती देण्यासाठी अमरावती महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यात ऐतिहासिक करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार मालमत्ता कर व पाणीपट्टी थकबाकीदारांविरोधात संयुक्त कारवाई करण्यात येणार असून महसूल वाढीसोबतच नागरी सेवांमध्ये शिस्त आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
अधिकृत शिक्कामोर्तब
महानगरपालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. शहरातील मालमत्ता कराची मोठी थकबाकी महानगरपालिकेकडे प्रलंबित असून पाणीपट्टीची थकबाकी जीवन प्राधिकरणाकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रभावी वसुलीसाठी संयुक्त धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक
करारानुसार, कोणतीही नागरी सेवा मिळवण्यासाठी संबंधित विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
- मालमत्ता कर थकीत असल्यास जीवन प्राधिकरणाकडून सेवा दिली जाणार नाही.
- पाणीपट्टी थकबाकीदारांना महानगरपालिकेच्या सेवा रोखल्या जाऊ शकतात.
- मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यासाठी जीवन प्राधिकरण थेट सहकार्य करणार आहे.
संबंधित झोन अधिकाऱ्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतरच पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.
डिजिटल डॅशबोर्ड व कायदेशीर कारवाई
शहरातील अवैध नळजोडण्या व कर न आकारलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी संयुक्त डिजिटल डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. तसेच कर व पाणीपट्टी न भरणाऱ्यांविरुद्ध जप्ती व इतर कायदेशीर कारवाईही संयुक्तपणे राबविण्यात येणार आहे.
महसूल वाढीचा प्रयत्न
महसूल वाढविणे, थकबाकी कमी करणे आणि सेवा वितरणात शिस्त आणणे या उद्देशाने हा करार प्रशासनासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. दरम्यान, नागरिकांनी तातडीने थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
