आर.जी. कर प्रकरण : आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांना सर्वसाधारण संरक्षण देणे शक्य नाही – सर्वोच्च न्यायालय

कोलकाता येथील आर.जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील महिला ट्रेनी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येनंतर राज्यभर डॉक्टरांकडून आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देताना स्पष्ट केले की आंदोलनात सहभागी डॉक्टरांना “ब्लँकेट प्रोटेक्शन” म्हणजेच सर्वसाधारण संरक्षण देणारा आदेश देणे न्यायालयाच्या अधिकारात नाही.

बुधवारी (19 नोव्हेंबर 2025) न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले—

🔹 डॉक्टरांना आंदोलनादरम्यान सर्वकष संरक्षण देणारा आदेश दिल्यास स्थानिक पोलिसांच्या अधिकारात हस्तक्षेप होईल.
🔹 अशी कोणतीही व्यापक संरक्षणाची व्यवस्था न्यायप्रणाली आणि कायदा अंमलबजावणी यांच्यात विसंगती निर्माण करू शकते.
🔹 आंदोलन आणि कायदा सुव्यवस्था परिस्थितीचे परीक्षण स्थानिक यंत्रणाच सर्वाधिक योग्य पद्धतीने करू शकते.

न्यायालयाने अधोरेखित केले की या संवेदनशील प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश देण्याऐवजी स्थानिक प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे आणि कायदा सुव्यवस्था सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील घटनानंतर राज्यभरात डॉक्टरांचे आंदोलन, कामबंद आणि निषेध सुरू असून या प्रश्नावर कायदेशीर पातळीवरही मोठी चळवळ उभी राहिली आहे.