NIA प्रकरणांमध्ये सहा महिन्यांत खटला पूर्ण केला तर जामीन रोखता येईल, सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (18 नोव्हेंबर 2025) महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) हाताळत असलेल्या प्रकरणांमध्ये खटल्याची सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण केली गेल्यास, जामीन मंजूर न करण्याची तरतूद विचारात घेता येऊ शकते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ NIA प्रकरणांसाठी पुरेशा संख्येने “विशेष आणि स्वतंत्र” न्यायालये स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी करत होते.

केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, NIA राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर आणि व्यापक परिणाम असलेल्या प्रकरणांची तपासणी करते. न्यायालयानेही या भूमिकेला मान्यता दिली.