बृहन्मुंबई महापालिकेवर आणि इतर संस्थांवर तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक राज – लज्जास्पद आणि लांछनास्पद” : माजी मुख्य सचिव डी. एम. सुखणकर

मुंबई: स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून अभूतपूर्व प्रशासकीय कारभार सुरू असताना आणि आगामी काही महिन्यांत महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता असताना, माजी राज्य मुख्य सचिव डी. एम. सुखणकर यांनी निवडणुकांचा विलंब “लज्जास्पद आणि लांछनास्पद” असल्याचे म्हटले आहे.

1984 मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चे पहिले प्रशासक म्हणून काम पाहिलेल्या सुखणकर यांनी प्रशासकीय कारभार दीर्घकाळ चालल्याने निर्णयप्रक्रिया आणि लोकशाहीवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल द हिंदूच्या ओंकार गोखले यांच्याशी संवाद साधला.

निवडणुका वेळेत होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता असल्याचे सांगताना त्यांनी म्हटले, “जर खरोखर काम करण्याची इच्छाशक्ती असेल आणि राजकारणी सजग असतील, तर निवडणुका वेळेत होणे निश्चित आहे.”

प्रशासक म्हणून माझ्या कार्यकाळात कोणतेही मोठे निर्णय घेतले नाहीत

1984 मधील आपल्या कार्यकाळाची आठवण करताना सुखणकर म्हणाले की, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत त्यांनी कोणताही मोठा किंवा दीर्घकालीन परिणाम करणारा निर्णय घेतला नाही.

“मी कोणतीही मोठी योजना, दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठा भांडवली/राजस्व खर्च करणारे आर्थिक निर्णय घेतले नाहीत. नवीन कर लावणे किंवा करदर बदलणे – असे काहीही केले नाही,” असे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते, अशा प्रकारचे निर्णय फक्त लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या अधिकृत समित्यांनीच घेणे लोकशाहीस अनुसरून आहे.

निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता जपली

प्रशासक म्हणून घेतलेल्या निर्णयांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय नोंदवताना ते स्पष्टपणे ‘Administrator (Corporation) Resolution’ किंवा ‘Administrator (Standing Committee) Resolution’ असे नमूद केले जात, जेणेकरून निर्णय कोणत्या अधिकाराने घेतला आहे हे तंतोतंत दिसेल.

सुखणकर यांच्या मते, हे लोकशाहीतील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.