राज्यातील नगराध्यक्षपद आरक्षण जाहीर, 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी महिला आरक्षण

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रंगत आता अधिक वाढली आहे! सोमवारी मंत्रालयातून राज्यातील तब्बल 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली.
या आरक्षण सोडतीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, कोणत्या पक्षाला या आरक्षणाचा फायदा आणि कोणत्या पक्षाला तोटा होईल, याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे! यावेळी 33 नगरपरिषदांपैकी 16 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांना आरक्षण जाहीर झाले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीअखेरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य प्रशासनाने वेगाने तयारी सुरू केली आहे.
6 ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सोडत प्रक्रिया पूर्ण झाली, आणि यानंतर राज्यातील महिला प्रतिनिधींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठे संधीचं व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे!