परिसीमन विधेयक २०२६ साठी मोदी सरकार विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत; लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढणार?

महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न; दक्षिणेकडील राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा पेच कायम, विधेयकासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताचे आव्हान

नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनावरून देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. केंद्रातील मोदी सरकार परिसीमन विधेयक २०२६ मंजूर करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभेच्या जागांमध्ये मोठी वाढ करणे आणि महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या प्रस्तावाला घटनात्मक बहुमत मिळविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.

लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत?

सध्या लोकसभेच्या निर्धारित जागांची संख्या ५४३ आहे. प्रस्तावित परिसीमन आराखड्यानुसार ही सदस्यसंख्या वाढवून कमाल ८५० पर्यंत नेण्याची चर्चा आहे. मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना करून वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याचा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. या बदलामुळे संसदेतील राजकीय समीकरणांमध्येही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार?

२०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जनगणना आणि त्यानंतरच्या परिसीमन प्रक्रियेशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे परिसीमन विधेयक मंजूर झाल्यास महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

दक्षिण भारतीय राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा पेच

या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा दक्षिण भारतीय राज्यांच्या संसदीय प्रतिनिधित्वाशी संबंधित आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन झाल्यास लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळविलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ही चिंता दूर करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये सरसकट ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यापूर्वी मांडल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे राज्यांमधील जागांचे सध्याचे प्रमाण कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने विधेयकात तरतूद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दोन-तृतीयांश बहुमताचे सरकारसमोर आव्हान

घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेत उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सरकारला आवश्यक बहुमतापेक्षा १५ ते १६ मते अधिक मिळण्याचा विश्वास असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी लोकसभेत या संदर्भातील विधेयकाला आवश्यक पाठिंबा मिळू शकला नव्हता.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारच्या बहुमताच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सात महिन्यांपूर्वीही सरकारने असाच विश्वास व्यक्त केला होता; मात्र १७ एप्रिल रोजी सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागला, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

विशेष अधिवेशनाच्या घोषणेकडे देशाचे लक्ष

परिसीमन विधेयक २०२६, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि लोकसभेच्या जागांमध्ये संभाव्य वाढ या तीन मुद्द्यांवरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे. विशेष अधिवेशनाच्या तारखेबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे सरकार प्रत्यक्षात कोणता प्रस्ताव मांडणार, विरोधकांची भूमिका काय राहणार आणि घटनादुरुस्तीला आवश्यक पाठिंबा मिळणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.