निधीअभावी कंत्राटदारांची देयके रखडली; २ नोव्हेंबरला राज्य सरकारची प्रतीकात्मक तेरवी!
कंत्राटदारांच्या आर्थिक विवंचनेवरून राज्य अभियंता संघटना व कंत्राटदार महासंघ आक्रमक; सुनील वाघडे यांच्या आत्महत्येप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
अमरावती : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निधीअभावी रखडलेली कंत्राटदारांची देयके आणि वाढत्या आर्थिक अडचणींच्या प्रश्नावरून राज्य अभियंता संघटना, अमरावती जिल्हा आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रलंबित देयके, कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी आणि अमरावती जिल्ह्यातील कंत्राटदार सुनील वाघडे यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणावरून संघटनांनी शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप करत सोमवारी, २ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाबाहेर राज्य सरकारच्या तेरवीचा प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
राज्य अभियंता संघटनेने ३० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, अमरावती जिल्ह्यातील अनेक कंत्राटदार निधीअभावी गंभीर आर्थिक विवंचनेत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे करून घेतली जात असताना संबंधित कंत्राटदारांना वेळेत मोबदला मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. यामुळे कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट ओढवले असून, काही जण टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. वारंवार तक्रारी आणि पाठपुरावा करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने अमरावतीत निष्क्रिय सरकारची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही शासन आणि प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
दरम्यान, अमरावती जिल्ह्यातील कंत्राटदार सुनील वाघडे यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाने या प्रश्नाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे. निधीअभावी निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. यासाठी योग्य चौकशी समिती गठित करून प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत, अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बांधकाम मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित विभागांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती.
मात्र, निवेदन देऊनही अद्याप या प्रकरणात ठोस कारवाई झालेली नसल्याने संघटनांनी आता आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. शासनाच्या उदासीन भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी २ नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाबाहेर सरकारच्या तेरवीचा प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमासाठी संघटनांनी उपरोधिक आवाहनही केले आहे. निधी उपलब्ध नसताना कामांना मंजुरी देणारे आणि कंत्राटदारांकडून कामे करून घेणारे संबंधित लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी या शोकसभेला उपस्थित राहून मृत पावलेल्या शासनाला श्रद्धांजली अर्पण करावी. तसेच जाताना पोटभर जेवण करून घरासाठी डबाही घेऊन जावा, अशा शब्दांत संघटनेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर उपरोधिक टीका केली आहे.
प्रलंबित देयकांचा प्रश्न, कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी आणि सुनील वाघडे यांच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशी व जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या प्रतीकात्मक तेरवीच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार असून, त्यानंतर तरी सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ठोस निर्णय घेतला जातो का, याकडे कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे.
