नागपूर खंडपीठातील सुनावणीनंतर अमरावती नागरिक कृती समितीचा दावा; अस्वच्छता, कथित अनियमितता आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात सुनावणी
अमरावती महानगरपालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थेचा ठेका सांभाळणाऱ्या कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या कामकाजाबाबत न्यायालयीन घडामोडींना वेग आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात झालेल्या सुनावणीनंतर संबंधित ठेका रद्द करून नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा अमरावती नागरिक कृती समितीने केला आहे. मात्र, या प्रकरणात अंतिम निर्णय न्यायालयाकडून अद्याप झालेला नसून संबंधित पक्षांची भूमिका समोर येणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
अमरावती शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेशी संबंधित कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या दैनंदिन साफसफाईच्या ठेक्याविषयी दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने अॅडव्होकेट धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.
अमरावती नागरिक कृती समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅडव्होकेट गिल्डा यांनी शहरातील अस्वच्छतेची गंभीर परिस्थिती, स्वच्छता व्यवस्थेतील त्रुटी तसेच स्वच्छता ठेक्याच्या टेंडर प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
समितीने नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या स्वच्छता व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. टेंडर प्रक्रियेत आर्थिक हितसंबंध किंवा नियमबाह्य प्रकार आढळल्यास त्याची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
याशिवाय, कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला स्वच्छता कामातून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करावी आणि अनियमितता किंवा आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या प्रकरणात माजी नगरसेवक मुन्ना राठोड आणि समीर जंजाळ यांच्या वतीने पुढील कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू आहे.
भविष्यात अमरावती महानगरपालिकेच्या सर्व टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, नियमबद्ध आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविण्यात याव्यात तसेच नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा योग्य व जबाबदारीने वापर व्हावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
मात्र, या प्रकरणातील आरोप आणि दावे हे अमरावती नागरिक कृती समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकावर आधारित असून त्यावर संबंधित कंपनी, महानगरपालिका किंवा इतर संबंधित पक्षांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. तसेच न्यायालयाने अंतिम निकाल दिलेला नसल्याने पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाच्या आदेशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
