आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर संताप; नोकरभरतीबाबत ठोस निर्णयाची मागणी
१७ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आमरण उपोषण सुरू; १२ हजार ५०० प्रलंबित पदांची भरती तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी
यवतमाळ : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींच्या प्रलंबित प्रश्नांसह आदिवासी नोकरभरतीतील विविध मुद्द्यांवर यवतमाळमध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली. गेल्या १७ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आमरण उपोषण सुरू असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत चर्चा होऊनही अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. विशेषतः प्रलंबित असलेल्या १२ हजार ५०० पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
यासोबतच पेसा कायद्यांतर्गत झालेल्या भरती प्रक्रियेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवा द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच बिंदूनामावलीतील बदलांमुळे संधीपासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी उमेदवारांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या रिक्त पदांवर तातडीने भरती करावी, अशीही भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली आहे.
सरकारकडून केवळ मुदतवाढ दिली जात असून, प्रत्यक्ष प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे गेल्या १७ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आमरण उपोषणामुळे विद्यार्थ्यांचा संताप आणखी वाढला आहे.
आता सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर ठोस आणि सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रलंबित नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकार या आंदोलनाची किती गांभीर्याने दखल घेते आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्ट : दुर्गेश कान्हु, यवतमाळ
