ओबीसींच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी शासन कटिबद्ध; नांदेडमध्ये कर्ज वाटप व स्वयंरोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

ओबीसी आणि बहुजन समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, ओबीसींच्या सर्वसमावेशक विकासावर शासनाचा विशेष भर असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे इतर मागास बहुजन विकास, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा, दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले.

नांदेड शहरातील विष्णूनगर भागातील श्री. शंकरराव चव्हाण सभागृहात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे आयोजित ‘कर्ज वाटप व स्वयंरोजगार मेळाव्या’त ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. या मेळाव्याला विविध जिल्ह्यांतील तरुण, लाभार्थी, अधिकारी आणि नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती लाभली.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, समाजातील तळागाळातील घटकांना, विशेषतः ओबीसी प्रवर्गातील तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. महामंडळांच्या माध्यमातून सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तरुणांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ घेत स्वतःचा व्यवसाय उभा करावा आणि रोजगार मागणारे नव्हे, तर रोजगार देणारे बनावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

ते पुढे म्हणाले की, शिक्षण आणि कौशल्य विकासावरही शासनाचा विशेष भर आहे. परदेशी शिक्षणासाठी दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना सुमारे ६० लाख रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात ६२ जिल्हानिहाय वसतीगृहे उभारण्यात आली असून, त्यात ३१ मुलींसाठी आणि ३१ मुलांसाठी वसतीगृहांचा समावेश आहे. याशिवाय ‘आधार’ योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय उपलब्ध करून दिली जात आहे.

स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना शासन खंबीर पाठबळ देत असून, व्हीजेएनटीच्या ९०० आश्रमशाळांमधील १०० विद्यार्थ्यांना निवड प्रक्रियेद्वारे इस्रोसारख्या संस्थांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, ‘विकसित भारत २०४७’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य शासन ठोसपणे काम करत आहे. गरिबांना उद्योग उभारणीसाठी भेडसावणारी ‘मार्जिन मनी’ची अडचण सोडवण्यासाठी राज्यातील १४ महामंडळे कार्यरत आहेत. गावागावांत सुविधा केंद्रे सुरू करून नावीन्यपूर्ण व्यवसायांना चालना दिली जात आहे.

ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांमधील सुमारे ६११ उपजातींना न्याय देण्याच्या उद्देशाने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ७० हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना कर्जवाटप करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यातील ७० ते ७५ टक्के कर्जाची नियमित परतफेड होत असून, ही योजनेच्या यशाची मोठी पावती असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘महाज्योती’ आणि इतर कौशल्य विकास उपक्रमांच्या माध्यमातून आतापर्यंत २,३८२ विद्यार्थ्यांची सरकारी नोकरीत निवड झाली असून, १८,७७८ विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळाला आहे. तसेच २१,६६० विद्यार्थिनींनी टेलरिंगसह विविध लघुउद्योगांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार सुरू केल्याची माहितीही अशोक चव्हाण यांनी दिली.

खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी या मेळाव्यामुळे स्वयंरोजगाराला मोठी चालना मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. शासनाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. आमदार बाबुराव कोहळीकर यांनीही बँकांनी शासनाच्या योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे सांगितले.

या कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच, वनार्टी आणि महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळाच्या माहिती पुस्तिकांचेही मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.

यावेळी अनेक गरजू लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात कर्जवाटप करण्यात आले. पालकमंत्री अतुल सावे आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना वाहनांच्या चाव्यांचे वाटप करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले.

या मेळाव्यास नांदेड, लातूर, परभणी, धाराशिव आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील तरुण-तरुणी, विविध योजनांचे लाभार्थी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शासनाच्या या उपक्रमामुळे मराठवाड्यात स्वयंरोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केला.

कार्यक्रमाची सुरुवात राज्यगीताने झाली. प्रास्ताविक इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालक सोनाली मुळे यांनी केले. सूत्रसंचालन बापू दासरी यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार यांनी केले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.