नांदेडमध्ये आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात धरणे आंदोलन; बद्दर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून नांदेडमध्ये वातावरण तापले आहे. उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आज शहरात एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी बद्दर समितीचा अहवाल तात्काळ जाहीर करावा आणि उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी केली.
आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समन्वय समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी विविध संघटना आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.
दरम्यान, सकल मातंग समाज मागील काही वर्षांपासून अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण व्हावे, अशी मागणी करत आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अभ्यासासाठी बद्दर समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे.
सरकारने या अहवालावर हरकती आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, उपवर्गीकरणाच्या विरोधात असलेल्या संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला की, भारतीय संविधानाने दिलेल्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असून, हे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आंदोलनकर्त्यांनी बद्दर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, जेणेकरून समाजाला त्यातील शिफारसी आणि सरकारची भूमिका समजू शकेल, अशी मागणी केली. तसेच, उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यभरात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला.
या आंदोलनामुळे आरक्षण उपवर्गीकरणाचा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. आता या प्रकरणावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते आणि बद्दर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
