चीन-इंडोनेशियातून स्वस्त पेपरबोर्ड आयातीवर भारताची चौकशी सुरू; देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली : चीन आणि इंडोनेशियातून येणाऱ्या स्वस्त पेपरबोर्ड आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योगांवर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या व्यापार उपचार महानिदेशालयाने (DGTR) ही कारवाई केली आहे.

भारतीय पेपर उत्पादक संघटनेने केलेल्या तक्रारीनंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. संघटनेचा आरोप आहे की, चीन आणि इंडोनेशियातील कंपन्या विविध प्रकारच्या पेपरबोर्डचे निर्यात कमी दरात करत असून यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.

तक्रारीनुसार, या दोन्ही देशांतील उत्पादकांना त्यांच्या सरकारकडून अनुदान, कर्ज, कर सवलती, निर्यात कर्ज आणि इतर आर्थिक मदत मिळत असल्याने ते कमी किमतीत माल विकू शकतात. या पार्श्वभूमीवर आयातित पेपरबोर्डवर सबसिडी दिली जाते का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

DGTR ने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणात चौकशी सुरू करण्यात आली असून, सबसिडीचे प्रमाण, आयातीचे प्रमाण आणि त्याचा देशांतर्गत उद्योगांवर होणारा परिणाम याचा सखोल अभ्यास केला जाईल.

चौकशीत जर सबसिडीमुळे भारतीय उद्योगांना नुकसान होत असल्याचे आढळले, तर सबसिडीविरोधी शुल्क (Countervailing Duty) लावण्याची शिफारस करण्यात येऊ शकते. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

बहुस्तरीय पेपरबोर्डचा वापर औषधनिर्मिती, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, अन्न व पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या पॅकेजिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. तसेच पुस्तकांचे कव्हर, ब्रॉशर आणि प्रकाशन उद्योगातही याचा वापर होतो.

दरम्यान, DGTR ने चीनमधून आयात होणाऱ्या सीमलेस स्टील पाइप, ट्यूब तसेच काही अॅल्युमिनियम उत्पादनांवरील अँटी-डंपिंग शुल्काच्या ‘सनसेट रिव्ह्यू’ची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. Hindalco Industries, जिंदल सॉ लिमिटेड, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज आणि महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड यांनी यासंदर्भात अर्ज सादर केले आहेत.

या सर्व प्रक्रियांमुळे देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार सक्रिय झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.