कोकण रेल्वेचा ‘कॉर्पोरेट’ प्रवास संपणार! भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा; खासदारांची लोकसभेत मोठी मागणी

नवी दिल्ली/मुंबई: कोकणच्या विकासाची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘कोकण रेल्वे’बाबत (KRCL) एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये तातडीने विलीनीकरण करावे आणि रखडलेल्या दुहेरीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत केली आहे.

विशेष म्हणजे, केरळ, कर्नाटक आणि गोव्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही या विलीनीकरणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

३ दशकांपासूनची प्रतीक्षा संपणार?

१९९० च्या दशकात उभारण्यात आलेल्या कोकण रेल्वे प्रकल्पात भारतीय रेल्वेचा ५०% हिस्सा आहे, तर उर्वरित हिस्सा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांचा आहे. मूळ करारानुसार १० वर्षांत विलीनीकरण होणे अपेक्षित होते, मात्र ३० वर्षे उलटूनही हे महामंडळ स्वतंत्रपणे काम करत आहे.

विलीनीकरणाची गरज का?

• निधीचा अभाव: स्वतंत्र महामंडळ असल्याने इतर रेल्वे झोनप्रमाणे केंद्राकडून नियमित अर्थसंकल्पीय मदत मिळत नाही.
• दुहेरीकरण रखडले: निधीअभावी ३५० किमी मार्गाचे दुहेरीकरण आणि भूस्खलन प्रतिबंधक कामे रखडलेली आहेत.
• क्षमतेपेक्षा जास्त वापर: सध्या कोकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या १७५% पेक्षा जास्त वापरात आहे, ज्यामुळे नवीन गाड्या सुरू करणे कठीण झाले आहे.

महाराष्ट्र सरकारची ‘ही’ एकच अट मान्य

महाराष्ट्र शासनाने विलीनीकरणासाठी आपली संमती दिली आहे, मात्र त्यासाठी एक महत्त्वाची अट घातली होती. या ऐतिहासिक रेल्वे प्रकल्पाचे नाव “कोकण रेल्वे” हेच कायम ठेवले जावे. केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केल्यामुळे आता विलीनीकरणातील तांत्रिक अडसर दूर झाला आहे.

कोकणवासीयांना काय फायदा होणार?

१. दुहेरीकरण वेग घेणार: विलीनीकरणानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडून थेट निधी मिळेल, ज्यामुळे मार्गाचे दुहेरीकरण वेगाने होईल. २. प्रवास सुखकर: रेल्वेची गती वाढेल आणि अधिक नवीन गाड्या (उदा. वंदे भारत, मेमू) सुरू करता येतील. ३. पर्यटन आणि व्यापार: कोकण पट्ट्यातील पर्यटन, उद्योग आणि स्थानिक व्यापाराला मोठी चालना मिळेल. ४. सुरक्षा: भूस्खलन प्रवण क्षेत्रात अत्याधुनिक सुरक्षा उपाययोजना राबवणे सोपे होईल.

“कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झाल्यास या भागाचा सर्वांगीण विकास होईल. सर्व राज्यांची संमती असल्याने आता केंद्र सरकारने हा निर्णय तातडीने घ्यावा,” असे खासदार रवींद्र वायकर यांनी नियम ३७७ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

प्रस्ताव मांडणारे: खासदार रवींद्र वायकर (लोकसभा नियम ३७७).

संमती देणारी राज्ये: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ.

प्रमुख मागणी: विलीनीकरण आणि दुहेरीकरणासाठी विशेष निधी.