पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर बैठक

महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समिती तर्फे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी १६ सप्टेंबर रोजी पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालक,यांच्या कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. कृती समितीने शासन व उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाशी दीर्घकाळ पाठपुरावा करूनही अनेक प्रश्न अद्याप निकाली न निघाल्याबाबत कृती समितीच्या पदाधिका-यांनी याकडे लक्ष वेधले.
बैठकीत विद्यापीठातील ७१ संवर्गातील ३५७ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील १०-२०-३० या तीन टप्प्यांची सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगानुसार रजा रोखीकरणाचा लाभ तातडीने लागू करणे, प्रयोगशाळा सहाय्यकांना ४०००-६००० वेतनश्रेणी लागू करणे, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, अनुकंपा प्रकरणे, कालबध्द पदोन्नतीस योग्य वेतनश्रेणी देणे यांसह इतर महत्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
बैठकीला राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सहसंचालक सौ. अर्चना बोऱ्हाडे, प्रशासन अधिकारी श्री. सुयश दुसाने, तर कृती समितीतर्फे अध्यक्ष श्री. अजय देशमुख, मुख्य संघटक श्री. रावसाहेब त्रिभुवन, श्री. प्रकाश म्हसे, श्री. अशोक रानवडे, श्री. मनोहर राजपूत, श्री. संतोष मदने, श्री. नरेंद्र घाटोळ, श्री. संतोष मालधुरे, श्री. संदीप हिवरकर, श्री. सतीश लोखंडे, श्री. आनंदा अंकुश, श्री. गोपाल सोनवणे तसेच समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक तोडगा निघावा, अशी ठाम भूमिका समितीने व्यक्त केली. तसेच मागण्यांबाबत मंत्रालयात मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करून निर्णय घ्यावा; अन्यथा नाईलाजास्तव आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल, असा इशारा समितीने दिला.