प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पगारासोबत 50 हजार रुपये भरपाई द्या! – उच्च न्यायालयाचा BMC ला दणका
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका (BMC) कडून 580 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांचे पगार रखडवणे महागात पडले आहे. उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला थकीत वेतनासोबत 50 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
प्रकरण काय आहे?
1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने BMC ला या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी आणि सर्व आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, महापालिकेने या आदेशाचे पालन न करता कामगारांचे वेतन आणि सेवेत पुनर्नियोजन थांबवले.
8 नोव्हेंबर 2023 रोजी, औद्योगिक न्यायालयाने 580 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याचा आणि दोन महिन्यांत वेतन देण्याचा आदेश दिला होता.
BMC ने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, मात्र ते फेटाळण्यात आले.
त्यानंतरही चार महिन्यांच्या आत आदेश पालन न केल्याने कामगारांनी पुन्हा उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की:
महापालिकेने दोन महिन्यांचा पगार न देणे हे गंभीर दुर्लक्ष आहे.
सर्व 580 कर्मचाऱ्यांना तत्काळ थकीत वेतन आणि 50 हजार रुपयांची भरपाई दिली जावी.
याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, महापालिकेने दिलेलं आश्वासन पूर्ण न केल्यास, कामगार पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतात.
दुर्दैवी मृत्यू – 77 कामगारांचा मृत्यू, लाभ शून्य
580 पैकी 77 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.
मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळालेला नाही.
न्यायालयाने आता मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दावा करण्याचा अधिकार दिला आहे.
महापालिकेचं स्पष्टीकरण व आश्वासन
580 कर्मचाऱ्यांना सेवेत परत घेणे आणि थकीत वेतन देणे मान्य केलं आहे.
ऑक्टोबर 2025 पासून नियमित मासिक वेतन दिलं जाईल, अशी हमी.
गायब कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केल्याचंही न्यायालयात सांगितलं.
मुख्य मुद्दे:
मुंबई महापालिकेने कामगारांना वेळेवर वेतन न दिल्याने 50 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा न्यायालयाचा निर्णय.
77 कामगारांचा मृत्यू, वारसांना दावे करण्याची मुभा.
1996 पासून सुरु असलेली लढाई अखेर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णायक वळणावर.
कामगारांच्या हक्कांसाठी मोठा विजय
ही कारवाई केवळ मुंबई महापालिकेपुरती मर्यादित नसून, सार्वजनिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कामगारांसाठी एक मोठा संदेश आहे – न्याय मिळवण्यासाठी आवाज उठवणं गरजेचं आहे आणि न्यायसंस्था कामगारांसोबत उभी आहे.
