महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींसाठी आनंदाची बातमी, उच्च शिक्षण विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय!
मुंबई : महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुलींच्या उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाअंतर्गत 842 व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. काय आहे हा निर्णय? नेमका कोणाला होणार फायदा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ‘विकास शुल्क’, ‘प्रयोगशाळा शुल्क’ यासारख्या ‘इतर शुल्कां’पासूनही विद्यार्थिनींना मुक्त करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, OBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण घेणे अधिक सुलभ होईल, अशी ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
शिक्षणातील लिंगभेद कमी करण्याचे उद्दिष्ट
भारतात पुरुषांचे शिक्षणाचे प्रमाण 81% असताना, महिलांचे केवळ 60% आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी आणि मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले. शैक्षणिक संस्था आकारत असलेली ‘इतर शुल्के’ विद्यार्थिनींसाठी अडथळा ठरत असल्याने, ही शुल्के माफ करण्याचे नियोजन सुरू आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यास्मिन सर्वेअर यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम
सिडनहॅम महाविद्यालयात यास्मिन खुर्शीदजी सर्वेअर यांच्या वाणिज्य पदवीच्या शतकपूर्तीनिमित्त विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यास्मिन सर्वेअर या आशिया खंडातील पहिल्या महिला वाणिज्य पदवीधर आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या पहिल्या महिला कर्मचारी होत्या. या वेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सावित्रिबाई फुले यांच्या स्त्री शिक्षणातील योगदानासह सर्वेअर यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव केला.
अर्धपुतळ्याचे अनावरण
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या पुढाकाराने सिडनहॅम महाविद्यालयात यास्मिन सर्वेअर यांचा अर्धपुतळा बसवण्यात आला. या पुतळ्याचे अनावरण चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्रीनिवास धुरे आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत झाले.
महिलांचे शिक्षणातील प्रमाण वाढेल
शैक्षणिक संस्थांना प्रथम ‘इतर शुल्क’ कमी करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. याला प्रतिसाद न मिळाल्यास, ही शुल्के पूर्णपणे माफ करण्यासाठी कायदेशीर प्रारूप तयार केले जाईल. यामुळे मुलींना आर्थिक अडचणींशिवाय उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल आणि महिलांचे शिक्षणातील प्रमाण वाढेल.
महाराष्ट्र सरकारच्या विद्यार्थिनींसाठी मोफत शिक्षण योजनेत कोणत्या नव्या तरतुदी समाविष्ट आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र सरकारने 842 व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क माफ केले असून, आता ‘विकास शुल्क’, ‘प्रयोगशाळा शुल्क’ यासारख्या ‘इतर शुल्कां’पासूनही विद्यार्थिनींना मुक्त करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, OBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील मुलींना उच्च शिक्षण घेणे सोपे होईल.
ही योजना का लागू करण्यात येत आहे?
उत्तर: भारतात पुरुषांचे शिक्षणाचे प्रमाण 81% असताना, महिलांचे फक्त 60% आहे. ही लिंगभेदाची दरी कमी करण्यासाठी आणि मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ही योजना राबवत आहे. शैक्षणिक संस्थांनी आकारलेली ‘इतर शुल्के’ विद्यार्थिनींसाठी अडथळा ठरत असल्याने, ती माफ करण्याचे नियोजन आहे.
यास्मिन सर्वेअर यांच्या स्मरणार्थ कोणता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला?
उत्तर: सिडनहॅम महाविद्यालयात यास्मिन खुर्शीदजी सर्वेअर यांच्या वाणिज्य पदवीच्या शतकपूर्तीनिमित्त विशेष कार्यक्रम आयोजित झाला. यास्मिन सर्वेअर या आशिया खंडातील पहिल्या महिला वाणिज्य पदवीधर आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या पहिल्या महिला कर्मचारी होत्या. या वेळी त्यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले.
