अमरावती मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठेक्यावरून गंभीर आरोप
अमरावती महानगरपालिकेच्या कचरा संकलन आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठेक्यावरून आता गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. माजी नगरसेवक मुन्ना राठोड आणि समीर जवंजाळ यांनी निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, कर्मचारी संख्या, ईपीएफ-ईएसआयसी भरणा, वाहन व्यवस्था आणि कंपनीला करण्यात आलेल्या देयकांबाबत चौकशीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पोलीस आयुक्त तसेच सिटी कोतवाली पोलिसांकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
तक्रारदारांच्या आरोपानुसार, निविदेतील अनिवार्य पात्रता अटींकडे दुर्लक्ष करून काही निविदाधारकांना तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरवण्यात आले. तसेच मूळ निविदा अटींमध्ये बदल किंवा शिथिलता करून संबंधितांना अनुचित लाभ दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कोणार्क कंपनीसोबतच्या करारानुसार सुमारे ११०० कर्मचारी कार्यरत असणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ सुमारे ३५० कर्मचारी कार्यरत असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे दरमहा सुमारे २० लाख रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ आणि ईएसआयसीचा भरणाही मागील आठ महिन्यांपासून झालेला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
वाहन व्यवस्थेबाबतही कराराच्या अटींचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. करारानुसार वाहने कंपनीच्या नावावर नोंदणीकृत असणे आणि जीपीएस मॉनिटरिंगची व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तसेच सुमारे दीड कोटी रुपयांचा दंड लावण्यात आल्याचा दावा करत, या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
याशिवाय, आयसीटी मॉनिटरिंग सिस्टम बंद असतानाही कंपनीला देयके अदा करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेकडून सुमारे १२ कोटी रुपयांची देयके नेमक्या कोणत्या आधारावर देण्यात आली, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पोलीस तक्रारीत करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी असल्याची माहितीही पत्रकार परिषदेत देण्यात आली आहे. आता या आरोपांवर महानगरपालिका प्रशासन आणि संबंधित कंपनीकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
