प्रकल्पग्रस्तांच्या २५ मागण्यांसाठी बळीराजा संघर्ष संघटनेचा एल्गार

पुनर्वसन, नोकरी, आर्थिक मदत आणि जमिनीच्या मोबदल्याचे प्रश्न सोडविण्याची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अमरावती | प्रतिनिधी

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून, २५ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. पुनर्वसन, नोकरी, आर्थिक मदत तसेच संपादित जमिनीच्या मोबदल्याशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

सरकारी भरतीत ५ टक्के आरक्षणाची मागणी

प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारी भरतीमध्ये ५ टक्के समांतर आरक्षण लागू करावे, तसेच नोकरीसाठीच्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सूट द्यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

नोकरी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना ४० लाख रुपयांचे अनुदान किंवा किमान पाच एकर जमीन देण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

पेन्शन आणि एकरकमी मदतीची मागणी

५८ वर्षांवरील प्रकल्पग्रस्तांना पेन्शन सुरू करावी, तसेच नोकरी न मिळालेल्या कुटुंबांना ५० हजार रुपयांचे एकरकमी अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च शासनाने करावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्याची मागणी

जलसंपदा विभागाच्या धर्तीवर प्रकल्पग्रस्तांना प्रतिहेक्टर पाच लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे आणि प्रलंबित ६० टक्के अनुदानाचा हप्ता तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

स्वतंत्र पुनर्वसन न्यायालयाची मागणी

अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांची प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र पुनर्वसन न्यायालय किंवा प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय बोगस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच निम्न पेढी प्रकल्पासाठी ८.२६ लाख रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर करावे, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

प्रकल्पग्रस्तांच्या २५ मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेने दिला आहे.

आता शासन आणि प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेतात आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.